नयी दिल्ली : शहर में 28.65 और गांवों में 22.42 रुपए से अधिक रोज कमाने वालों को गरीबी रेखा से उपर मानने के योजना आयोग के नए मानदंड की आज विपक्षी के साथ सरकार के सहयोगी दलों ने कड़ी आलोचना की और सदन में इस बाबत वक्तव्य देने की मांग की. गरीबी की नयी परिभाषा पर चर्चा की शुरूआत करते हुए जद (एकी) के शरद यादव ने योजना आयोग के नए मानदंडों को देश...

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों का गहराई से अध्यनन करने और ऐसी घटनाओं को रोेकने के मकसद से सरकार ने आज एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी हो। विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कृषि मामलों पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने...

तेजी से बदल रहे जमाने में पंजाब के गांवों में रहने वाले लोग तेजी से बदल रहे हैं। ग्रामीण किसी भी मामले में अन्य राज्यों के शहरियों से कम नहीं हैं। पंजाब के ग्रामीण बिहार, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ के शहरी लोगों से भी कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में शहरियों के मुकाबले सिर्फ 21 फीसदी कम खर्च कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। तमाम दावों व वादों के प्रचार-प्रसार से देश में पढ़ाई-लिखाई की तस्वीर भले ही आकर्षक लगने लगी हो, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदली है। आलम यह है कि सरकार चाहकर भी सभी बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने में नाकाम रही है। तमाम दावों के बीच देश के 21 प्रतिशत बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने की मुख्य वजह अब भी उनकी गरीबी है। देश में पढ़ाई...

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अपने 77वें दौर के सर्वेक्षण के आधार पर 10 सितंबर, 2020  को 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019' नामक रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 के बीच किए गए एनएसओ के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित है. इस अवधि के दौरान एनएसओ द्वारा 45000 से अधिक कृषि परिवारों का...