रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बिना माइनिंग लीज व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एनओसी के संचालित अवैध माइनिंग कार्य को तत्काल बंद कराने का निर्देश दिया है. सोमवार को पांच जिलों में 38 पहाड़ों के गायब होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.  चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड...

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा मीडिया के खिलाफ जारी सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बृहस्‍पतिवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिका में अाराेप लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता व मीडिया के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 6 मई को आप सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया था कि अगर...

रांची : राज्य के पांच जिलों से 38 पहाड़ों के गायब होने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने...

मुक्तिबोध और फैज जैसे कवियों ने जब ‘अभिव्यक्ति के खतरे उठाने' और ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे' का आह्वान किया था, वे राज्यसत्ता के चरित्र और उसके द्वारा समय-समय पर लगायी गयी पाबंदियों से भली भांति परिचित थे. मुक्तिबोध ने तो नहीं, पर फैज ने राज्यसत्ता के दमन को ङोला भी था. अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का काम सर्वसत्तात्मक और एकदलीय शासन प्रणाली मनमाने ढंग से करती...

धनार्जन बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत कठिन है। राजकोष राष्ट्रीय संपदा है। भारत के लोगों की श्रम साधना से संचित निधि। इसका विनियोग-सदुपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने बहुमत प्राप्त सरकार को भी मनमाने खर्च की छूट नहीं दी। संसद और विधानमंडल आय और व्यय के प्रत्येक बिंदु पर विचार करते हैं, बजट पारित करते हैं। खर्च अधिकार...