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पंजाब से 91 लाख टन पर पहुंची गेहूं की सरकारी खरीद, हरियाणा में 42 लाख टन के पार

-आउटलुक, चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में पंजाब और हरियाणा से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद जोरों से चल रही है। पंजाब से खरीद बढ़कर जहां 91.44 लाख टन की हो गई है, वहीं हरियाणा से भी 42.80 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश से खरीद बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि से खरीद सीमित मात्रा में ही...

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फेक न्यूज़, कोरोना महामारी, मुसलमान और सूचना की राजनीति

-न्यूजलॉन्ड्री, सरकार और फेक न्यूज़ यह बड़ा विरोधाभासी लगता है कि हम कोरोना महामारी का इलाज बड़ी गंभीरता से खोज रहे हैं. जिसका इलाज भरसक कोशिशों के बावजूद अब तक संभव नहीं हुआ है. लेकिन ‘फेक न्यूज़’ से उत्पन्न हो रहे निरंतर खतरों को खतरा या बीमारी मानने को तैयार नही हैं, जबकि इसका इलाज हमारे नियंत्रण में है. इसमें एक तर्क हो सकता है कि अभी हमारी सरकार को ‘फेक न्यूज़’ से...

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भारत में कोरोना से बड़ा संकट नफ़रत और भूख है- अरुंधति रॉय

दुनियाभर में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बहुत गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं. आप अपने देश, जहाँ कई प्रकार की असमानताओं के कारण, स्थिति और भी जटिल हो जाती है, के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? अगर संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या पर नज़र डालें तो कोविड अभी तक भारत पर बड़े संकट के तौर पर नहीं नज़र आ रहा, हालाँकि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता के...

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गेहूं की खरीद में देरी से बिगड़ा गणित : कटाई से लेकर भंडारण तक में हो रही है परेशानी

-आउटलुक,  रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की खरीद प्रमुख उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पहली अप्रैल से शुरू होती है तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान से खरीद मध्य मार्च से शुरू जाती है। कोरोना वायरस के कारण देशभर में चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण अभी तक कहीं खरीद शुरू नहीं हो पाई है जबकि कई राज्यों में कटाई के साथ ही कढ़ाई भी शुरू...

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कोरोना वायरस: मोदी सरकार की घोषणाएं ऊंट के मुंह में ज़ीरे समान

-बीबीसी, 26 मार्च को केंद्र सरकार ने एक ऐसे वित्तीय पैकेज का एलान किया, जो 21 दिनों लंबे लॉकडाउन के दौरान बिगड़ने वाली आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो. इस देशव्यापी लॉकडाउन का एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही किया था. लेकिन, सरकार द्वारा घोषित ये वित्तीय मदद, हालात को देखते हुए, उम्मीद से बहुत ही कम और अपर्याप्त है. ये उन लोगों की मदद करने में...

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