पिछले पूरे साल के दौरान दिल्ली में लगभग डेढ़ लाख अपराध दर्ज किए गए। वास्तविक अपराध अवश्य इससे भी कहीं अधिक रहे होंगे, क्योंकि अनेक अपराध दर्ज नहीं होते। दर्ज अपराध के आंकड़ों को ही लें, तो यह बहुत गंभीर स्थिति है। मान लीजिए कि एक अपराध से यदि छह व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रभावित होते हैं, तो मात्र पांच वर्ष में तकरीबन 45 लाख इस तरह प्रभावित...

भागलपुर: सूबे के सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न् भोजन में अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं चलेगी. घटिया खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाना तैयार करने व स्कूल तक पहुंचाने के क्रम में कहीं भी लापरवाही बरती गयी, तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. संस्था के सामने भले ही दोषी कर्मी टाल-मटोल कर दें, लेकिन तीसरी आंख उनकी छोटी-बड़ी लापरवाही पकड़ लेगी. मिड डे मिल की निगरानी...

इस बात का अपने आपमें एक प्रतीकात्मक महत्व था कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। यह नए साल में नई सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाने वाला कदम था। नीति आयोग ने जिस योजना आयोग की जगह ली, उसका मूल विचार प्रो. मेघनाद साहा के दिमाग की उपज था, जिन्होंने वर्ष 1938 में समाजवादी शैली में संचालित होने वाली एक राष्ट्रीय योजना समिति की परिकल्पना की...

देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई, तो लोगों को काफी उम्मीदें थीं। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रभावी शासन का वायदा किया था, लेकिन सात महीने के शासन के बाद भी सरकार के कई मंत्रालयों की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अगर सरकार के मिड ईयर इकोनोमिक एनलिसिस को देखें, तो पता चलता है कि कई...