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विकास संबंधी प्रयासों के जरिये माओवादियों से निपटेगी सरकार

नयी दिल्ली (भाषा) केंद्र ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी प्रयासों के जरिये माओवादियों से निपटने का फैसला किया है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे प्रयासों से उनकी पकड़ कमजोर होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रेट्र से कहा, ‘‘हम नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका फल मिलेगा।’’ गौरतलब है कि आत्मसमर्पण करने वाले एक नक्सली ने...

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मरते मुलाजिम- राजकुमार सोनी

चार साल के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, इंजीनियर जैसे तमाम अधिकारियों सहित लगभग 200 सरकारी कर्मचारियों की खुदकुशी छत्तीसगढ़ में फैले भ्रष्टाचार और उस पर सरकारी संवेदनहीनता की तरफ इशारा करती है. राजकुमार सोनी की रिपोर्ट. केस- एक भारतीय पुलिस सेवा के 2002 बैच के अफसर एवं बिलासपुर जिले में पुलिस कप्तान की हैसियत से तैनात राहुल शर्मा ने इस साल 12 मार्च, 2012 को खुदकुशी कर ली थी. उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स...

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बिहार की बच्ची की दास्तां...

राजस्थान के सीकर जिले में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई बिहार की ग्यारह साल की एक बच्ची पिछले पांच महीने से अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है. जयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती नूर(काल्पनिक नाम) किसी भी आहट पर डरकर कांपने लगती है. डॉक्टरों के मुताबिक, उसे ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा. नूर की बड़ी बहन रेहाना(काल्पनिक नाम) कहती हैं कि उन्हें अब भी धमकियां मिल...

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बासमती महंगा होने से निर्यात में कमी आने का अनुमान- आर एस राणा

निर्यात योग्य बासमती महंगा होने से विदेश से ऑर्डर में कमी विदेशी बाजार अप्रैल-नवंबर के दौरान निर्यात सौदे 16 फीसदी बढ़कर 21.8 लाख टन पिछले साल की समान अवधि में 18.8 लाख टन निर्यात सौदे हुए अप्रैल से अगस्त के दौरान 15 लाख टन बासमती का शिपमेंट पिछले साल की इस अवधि में 12.20 लाख टन की शिपमेंट वित्त...

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किसानों की बर्बादी की योजना- देविंदर शर्मा

इससे अधिक नुकसानदेह और कुछ नहीं हो सकता। चीनी से नियंत्रण हटाने की योजना है। इससे गन्ना उगाने वाले किसान शुगर मिलों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी द्वारा गन्ने के स्टेट एडवाइस्ड प्राइस (एसएपी) को खत्म करने के सुझाव के बाद अब किसानों को फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) पर निर्भर रहना होगा। एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और यह राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने...

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