राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट में देरी पर नाखुशी जताई। एनजीटी ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है कि ऐसे गंभीर मामले में भी हमारे निर्देशों के बावजूद दिल्ली सरकार समय पर रिपोर्ट दाखिल करने में विफल रही। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता...

देश में बनी रही एंटीबायोटिक एवं अन्य महत्वपूर्ण दवाओं के लिए करीब 65 फीसदी कच्चा माल चीन से आ रहा है। इस पर चिंता तो लंबे समय से जताई जा रही है लेकिन चीन पर निर्भरता कैसे कम की जाए इसका कोई उपाय सरकार नहीं खोज पाई है। इस मुद्दे का समाधान ढूंढ़ने के लिए देश के दवा नियंत्रक कार्यालय ने थोक दवा निर्माताओं की बैठक बुलाने का फैसला किया...

मानो देश में बहस व विवादों की कमी थी कि ‘तीन तलाक' की अमानवीय प्रथा को लेकर लोग मैदान में उतर अाये हैं! अॉल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड तथा अन्य मुसलिम संगठन व मुल्ला-मौलवी हर तरफ चीख-चिल्ला रहे हैं कि ‘तीन तलाक' शरिया कानून का हिस्सा है अौर हम इससे किसी को खेलने की इजाजत नहीं दे सकते! सब ऐसे बात कर रहे हैं, मानो देश में न कोई...

ताजा विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) के अनुसार भारत की स्थिति अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से बदतर है। यह सूचकांक हर साल अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआइ) जारी करता है, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में भूख और कुपोषण की स्थिति का अंदाजा लगता है। आज केवल इक्कीस देशों में हालात हमसे बुरे हैं। विकासशील देशों की बात जाने दें, हमारे देश...

किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...