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नागरिक संगठनों का नक्सलविरोधी ऑपरेशन पर सवालिया निशान

नागिरक-संगठनों के एक जांच-दल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ाई के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोषों की हत्या, यातना और पुलिसिया बर्बरता को अंजाम दिया जा रहा है। जांच-दल का आरोप है कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने सशस्त्र माओवादी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीनहंट चला रखा है वहां पत्रकारों को सुरक्षा की दुहाई देकर जाने से रोका जा रहा है। सात नागरिक संगठनों के एक...

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गया में मस्तिष्क ज्वर ने ली 27 बच्चों की जान

गया/ पटना। सूबे के मगध प्रमंडल में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हर जिले में मस्तिष्क ज्वर के दर्जनों मरीज मिले हैं। पिछले 50 दिनों में इस मर्ज ने 27 बच्चों की जान ले ली है। इसकी चपेट में ज्यादातर 15 वर्ष की आयु वर्ग के नीचे के बच्चे हैं। गंभीर स्थिति को देख सरकार सतर्क हो गयी है। स्वास्थ्य मंत्री नंदकिशोर यादव ने डाक्टरों की...

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कोसी के बाढ़-पीड़ितों के लिए दिल्ली में साईकिल रैली

बिहार बाढ़ विभीषिका समिति और दिल्ली यंग आर्टिस्ट फोरम कोसी नदी की बाढ़ से होने वाली सालाना तबाही पर जनजागरण के लिए १७ से २४ नवंबर के बीत भगत सिंह पार्क से संसद भवन तक एक साईकिल रैली का आयोजन कर रहा है। साईकिल रैली से दिल्ली के तमाम इलाकों के भ्रमण की योजना बनायी गई है। साल २००८ में कोसी नदी में आई बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान...

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निर्णायक कार्रवाई, निशाने पर आदिवासी!

नई दिल्ली [इरा झा]। नक्सलियों पर निर्णायक कार्रवाई को लेकर सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है, मगर उसकी तैयारी अब भी अधूरी ही दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के लगातार आ रहे बयानों से ऐसा लगता है कि अब कभी भी नक्सल पीड़ित सात राज्यों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच ऐसे विज्ञापनों के दौर भी चल रहे हैं, जिनसे...

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ग्राम न्यायालय- कितने दिन- कितने कोस?

सुप्रीम कोर्ट का हालिया बयान कहता है-देश की अदालतों में कुल ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं। विधि मंत्रालय का सुझाव है कि देश में अदालतों की तादाद मौजूदा संख्या के पांच गुनी बढ़ायी जानी चाहिए। मगर सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम में प्रावधान किया है कि महज ५००० ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे- यानी अदालतों की संख्या में महज ५० फीसदी का इजाफा होगा...

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