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इन महिलाओं ने खेती से दी कैंसर को मात, 4 साल से कोई नया मामला नहीं

मल्लियां (बरनाला)। संगरूर से 14-15 किलोमीटर दूर बरनाला का छोटा सा गांव मल्लियां। यहां कैंसर से तीन मौतें हो चुकी हैं। दो पीड़ित हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से पैदा होने वाली सब्जियां इन मौतों का कारण थीं। लेकिन, 170 घरों वाले इस गांव में पिछले चार वर्षों में कैंसर का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऐसा संभव हो पाया यहां की महिलाओं के कारण। जो अपनों को इस...

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बालाघाट जिले में रतनजोत के बीज खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी

बालाघाट। नवेगांव ग्रामीण थाना क्षेत्र के कन्हड़ गांव में रतनजोत के बीज खाने से स्कूली बच्चे बीमार हो गए। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कन्हड़ गांव स्थित प्राथमिक शाला के आधा दर्जन से अधिक बच्चों ने रतनजोत के बीज का सेवन कर लिया। जब बच्चों को उल्टी होने लगी तो, गांव में हड़कंप मच गया। प्राथमिक उपचार गांव के स्वास्थ्य केन्द्र में दिया गया।...

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डॉ. रमन सिंह ने कहा, नसबंदी मामले की होगी न्यायिक जांच

बिलासपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह विगत दो दिनों में आज दूसरी बार रायपुर से दोपहर हेलीकाप्टर द्वारा यहां पहुंचे। उन्होंने वहां अपोलो अस्पताल और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में उन महिला मरीजों से मुलाकात की, जिन्हें जिले के ग्राम पेण्डारी (विकासखंड तखतपुर) और गौरेला के नसबंदी शिविरों में बीमार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय इलाज के लिए अपोलो में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के परिजनों से...

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डाक्टर साहब! यह हड़बड़ी जानलेवा है..

एक सर्जन, एक सहयोगी डाक्टर और छह घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी! मतलब पौने पाँच(4.33 मि.) मिनट से भी कम समय में एक महिला की नसबंदी की गई! नतीजा , ग्यारह महिलाओं की संक्रमण से मौत! यह मात्र डाक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ जैसा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है(देखें समाचार) या इस लापरवाही का रिश्ता ग्रामीण स्वास्थ्य-ढांचे में व्याप्त अभाव से है ?  सरकारी स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित आधिकारिक आंकड़े...

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गुजरात : क्या वोट नहीं देने वालों को होगी जेल?

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

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