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परिवहन की मुख्यधारा बनेगा नदियों का प्रवाह- जयंतीलाल भंडारी

सड़कों को तरक्की का मानक बनाने का एक नतीजा यह हुआ कि अपने जलमार्गों को हम भूल गए, जबकि इन्हें प्राकृतिक पथ कहा जाता है। सड़कें हम बनाते हैं, इन्हें तो कुदरत ने बनाया है। यही प्राकृतिक पथ कभी भारतीय परिवहन की जीवन-रेखा हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ आए बदलावों व परिवहन के आधुनिक साधनों के चलते बीती एक सदी में भारत में जल परिवहन क्षेत्र बेहद उपेक्षित...

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आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं मध्यप्रदेश के विद्यार्थी?

डॉ. जयंतीलाल भंडारी। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के नेशनल एचीवमेंट सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी हर विषय की पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से भी कमजोर हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे और अधिक कमजोर हैं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी...

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चिकुनगुनिया मौतें : स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट

नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकुनगुनिया से छह मरीजों की मौत तथा 1000 से अधिक लोगों के इसके चपेट में आने के बाद दिल्ली सरकार से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. राष्ट्रीय राजधानी समेत देश में डेंगू और चिकुनगुनिया की स्थिति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री...

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एनसीआर में सीएनजी पंप लगाएं यूपी और हरियाणा : एनजीटी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को यूपी और हरियाणा की सरकार से बुधवार को कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सीएनजी पंप स्टेशन लगाने की संभावना पर विचार करें। यह सुझाव एनजीटी ने दिल्ली से सटे इलाकों में दस साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के चलाने की मंजूरी देने से इनकार करते हुए दिया। जस्टिस स्वंततर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि यूपी और...

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वनाधिकार कानून-- दिन भर चले अढ़ाई कोस!

आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं.   जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...

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