महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

रांची : ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करनेवाली विभिन्न संस्थाओं का अनुमान है कि झारखंड से हर वर्ष 40 हजार लड़कियां काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में जाती हैं. इनमें ज्यादातर लड़कियां कुछ  महीने बाद अपने घर लौट आती हैं. लेकिन, 12 प्रतिशत लड़कियां ऐसी होती हैं, जो कभी घर नहीं लौट पाती. अनुमान है कि इन लड़कियों को मसाज सेंटरों और वेश्यालयों में...

चेन्नईः  अन्य पिछडे वर्गों(ओबीसी) के आरक्षण के संबंध में गठित की गई मंडल आयोग के सिफारिशों के 17 साल बाद भी केवल 6.87 प्रतिशत ओबीसी हीं केन्द्र सरकार के विभिन्न ए बी सी तथा डी के पदों में नियुक्त किये गये हैं. इस प्रकार बाकी की करीब 20 प्रतिशत सीट खाली ही हैं. इससे मंडल आयोग के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सवाल उठ खडे हुये हैं.  चेन्नई के एक बायोमेडिकल...

नई दिल्ली। जाति आधारित जनगणना की अनेक राजनीतिक दलों की मांग के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि जनगणना में जाति की जानकारी को शामिल करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में औपचारिकता पूर्ण होने की संभावना है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है और इस...

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...