यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिले और कटनी-दौनी के बाद होनेवाले नुकसानों में कमी हो, सरकार किसानाें को कृषि उद्योगों से जोड़ने का प्रयास करती रही है. संविदा कृषि इसी दिशा में एक अच्छा कदम है. संविदा कृषि (काॅन्टैक्ट फार्मिंग) का आशय किसान तथा प्रसंस्करण या विपणन कंपनियों के बीच अग्रवर्ती व्यवस्था के तहत प्रायः पहले से तय कीमतों पर कृषि उत्पादों...

यूपी-बिहार और पंजाब-हरियाणा जैसे कई राज्यों को मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के मामले में त्रिपुरा से सबक लेने की जरुरत है. त्रिपुरा में बीते चार सालों (2014-15 से 2017-18) में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को औसतन लगभग 75 दिनों का रोजगार मिला जबकि इस अवधि में योजना के अंतर्गत रोजगार का अखिल भारतीय औसत महज 45.2 दिनों का रहा.   रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) की सालाना रिपोर्ट के नये आंकड़े संकेत करते...

नई दिल्ली। परिवार नियंत्रित बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस की संख्या के लिहाज से भारत दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है। देश में परिवार-नियंत्रित कंपनियों की संख्या 111 है। इस मोर्चे पर 159 ऐसी कंपनियों के साथ चीन पहले, जबकि 121 कंपनियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) दूसरे स्थान पर हैं।   'क्रेडिट सुइस फैमिली 1,000 इन 2018' रिपोर्ट के मुताबिक परिवार नियंत्रित बिजनेस के मामले में दुनियाभर में गैर-जापान एशियाई क्षेत्र,...

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40 प्रतिशत की दखल रखनेवाले अमेरिका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वार ने दोनों देशों के चार दशक पुराने रिश्ते को खत्म होने के कगार पर ला छोड़ा है. कुछ विशेषज्ञ इसे आर्थिक शीत युद्ध की आहट बता रहे हैं. वहीं, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी कहना है कि यह ट्रेड वार अगले बीस वर्षों तक जारी रह सकता है. इस हफ्ते दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे...

गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत...