बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे बदहाल हैं। देश में लिस्टेड 39 में से 30 बैंकों की तीसरी तिमाही की जारी रिपोर्ट खतरनाक संकेत देती है। पता चलता है कि महज तीन महीनों में उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में 26 प्रतिशत इजाफा हो गया है। रिपोर्ट जारी करने वाले सोलह सार्वजनिक और चौदह निजी बैंकों की बैलेंस शीट एक दर्दभरी दास्तान बयान करती...

राज्य में जैविक खाद की खरीद में गोलमाल का आरोप है। किसानों को गेहूं का ‘बीमार' बीज सप्लाई करने के बाद अब एक नये मामले का खुलासा हुआ है। गेहूं, सरसों, बाजरा, गन्ना और सूरजमुखी के लिए किसानों को दी गई जैविक खाद में फर्जीवाड़ा सामने आया है। करनाल और हिसार सहित कई जिलों में इस खाद के सैम्पल फेल हो गए हैं। खाद सप्लाई करने वाली कंपनी के पते...

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए रिजर्व बैंक से दो सप्ताह में वैसे डिफॉल्टरों की सूची मांगी है, जिनके पास सरकारी बैंक का पिछले पांच साल में 500 करोड़ या उससे अधिक बकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में स्वत: संज्ञान अखबार में प्रकाशित उन रिपोर्ट पर लिया, जिसमें बैड लोन की बात कही गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार भले ही यह दावा कर रही हो कि भारत अभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और आंकड़ों में यह दावा सही भी है। लेकिन सरकारी बैंकों की माली हालत देख कर ऐसा नहीं लगता। जानकारों का कहना है कि सरकारी बैंक देश की अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बन चुके हैं। दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में देश के 11 प्रमुख सरकारी बैंक...

कोलकाता. मशहूर अर्थ शास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने राज्य में मुसलिम समुदाय की हालत सुधार देने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावों की पोल खोल कर रख दी है. पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की वास्तविक स्थिति पर आधारित एक रिपोर्ट का विमोचन करते हुए श्री सेन ने कहा कि बंगाल में गरीबी रेखा की दहलीज पर जीवन गुजारने वाले परिवारों की मासिक आय पांच हजार रुपये है,...