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अगले पांच साल के दौरान होगी देश की पूरी आबादी की स्वास्थ्य जांच : आजाद

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर समस्याओं, मधुमेह और आघात का शुरूआती अवस्था में पता लगाने और समय रहते उनका इलाज करने के लिए सरकार ने अगले पांच साल में देश की पूरी आबादी की स्वास्थ्य जांच करने की योजना बनाई है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कें्रदीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर बीमारियों, मधुमेह और आघात का शुरूआती अवस्था में...

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भ्रष्टाचार के रास्ते- कुमार प्रशांत

जनसत्ता 13 दिसंबर, 2011:  जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, जब वे कई सारे सवालों के साथ-साथ भ्रष्टाचार का भी सवाल उठा कर सारे देश में आंदोलन खड़ा करने में लगे थे, एक गहरा और मार्मिक लेख लिखा था। इसका शीर्षक था:‘क्या नैतिक ताने-बाने के बिना भी कोई देश बना रह सकता है?’ इसमें उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें कही थीं। एक,भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। सत्ता-संपत्ति-अधिकार...

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पंचायतों के आधार पर गांवों के विद्युतीकरण की योजना होगी क्रियान्वित

पटना, नौ दिसंबर (एजेंसी) बिहार सरकार ने राजस्व गांव के आधार पर लागू की जा रही कें्रद की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को दोषपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे पंचायतों में बसावट के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में बिजली मंत्री बिजें्रद प्रसाद यादव ने कहा, ‘‘कें्रद के राजस्व गांव की संख्या के आधार पर...

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अमीरी रेखा की जरूरत- सुनील

जनसत्ता 12 दिसंबर, 2011 : कुछ माह पहले जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि शहरों में बत्तीस रु. और गांवों में छब्बीस रु. प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, तो देश के संभ्रांत पढ़े-लिखे लोगों में और मीडिया में खलबली मच गई। अहलूवालिया से लेकर जयराम रमेश तक को सफाई में बयान देने पडे। उन्होंने यह...

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मनरेगा के तहत रोजगार सृजन पर रमेश ने की पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (एजेंसी) मनरेगा के तहत रोजगार सृजन नहीं करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाने को कहा है जो कि गांवों में रोजागार का प्रमुख माध्यम बने। रमेश ने कहा कि ‘पर्याप्त कोष की उपलब्धता के बावजूद’ राज्य सरकार ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार...

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