प्रशांत गुप्ता, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति (सीजीसैक्स) ने बीते 5 साल में 23 करोड़ 20 लाख रुपए स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) को बांट दिए। इन एनजीओ ने क्या काम किया, इसकी कोई जांच-परख (मूल्यांकन) तक करने की जरूरत नहीं समझी गई। बड़ा खुलासा यह है कि एनजीओ को भुगतान करने से पहले इनसे उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलिटी सर्टिफिकेट) तक नहीं लिया गया, जबकि शासन के नियमानुसार में उपयोगिता प्रमाण...

सुदीप त्रिपाठी, रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा और इंदिरा आवास योजनाओं के कामों का सोशल ऑडिट यूनिट (सामाजिक अंकेक्षण यूनिट) करने वाला विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। विभाग से कुछ महीनों के भीतर 80 लोगों को बाहर कर दिया गया। बाहर होने वालों में करीब दो दर्जन लोगों ने मिलकर विभाग के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और मनमानी की शिकायत की है। मनमानी से...

नयी दिल्ली : दूसरे तिमाही की जीडीपी से उत्साहित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले साल की 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर रहेगी. वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक जीडीपी वृद्धि 2015-16 में 7.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी. जेटली ने कहा, ‘मुझे लगता है कि दूसरी तिमाही के आंकडे हमें संतोष की भावना देते हैं. हम...

इंदौर। मध्‍यप्रदेश के 27 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सरकार फेल हो गई है। सरकारी सिस्टम ने हाथ टेक दिए हैं। अब पूरा जिम्मा एक एनजीओ को थमा दिया है। इन 27 जिलों में संभाग के झाबुआ, बड़वानी और आलीराजपुर भी शामिल हैं। यही नहीं यहां काम करने वाले डॉक्टरों को सरकारी डॉक्टरों के मुकाबले लगभग दोगुनी तनख्वाह भी मिलेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार और एनजीओ के बीच...

हरीश दिवेकर, भोपाल। बिजली की उपलब्धता अधिक होने के कारण प्रदेश के बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर पर बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उद्योगों को बिजली खपत कम से कम 5 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दरअसल कंपनी ने अगले कई सालों के लिए बिजली खरीदी का अनुबंध...