मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 से प्रेरणा लेकर बिहार पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लागू करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव से बिहार में गवर्नेस के नये युग की शुरुआत होने की उम्मीद है. इस कानून के संबंध में नीतीश ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधा पाना लोगों का अधिकार है और इस काम में लगे अधिकारी अगर ऐसा नहीं...

1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

जयपुर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की संसद में दिए अपने भाषण में सूचना के अधिकार कानून की जमकर तारीफ की। सूचना अधिकार का यह कानून देश में सबसे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में बना था। इसके बाद इसे पूरे देश ने अपनाया। ओबामा ने पंचायतों को आईटी से जोड़ने की भी तारीफ की। ओबामा के इस भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

पटना ई-गवर्नेस के क्षेत्र में बिहार का माडल अब राजस्थान सरकार भी अपनायेगी। 17 और 18 फरवरी को बिहार की तीन सदस्यीय टीम राजस्थान में एसएमएस बेस मानिटरिंग सिस्टम का पावर प्रजेंटेशन प्रस्तुत करेगी। जानकारी के अनुसार बिहार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार, राज्य मंत्रिमंडल जन शिकायत कोषांग के सचिव सीके अनिल और सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह इस बाबत अपनी टीम के साथ राजस्थान...