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थोक मुल्‍यवृद्धि 5 साल के निम्‍न स्‍तर पर

नयी दिल्‍ली : कल ही खुदरा महंगाई दरों में गिरावट की खुशखबरी आयी है उसके एक दिन बाद ही थोक महंगाई दरों में पांच साल की सबसे बड़ी गिरावट से आम जनता ने राहत की सांस ली है. सितंबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पांच साल के न्यूनतम स्तर 2.38 पर आ गयी. थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 3.74 प्रतिशत थी जबकि एक साल पहले सितंबर 2013 में...

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भ्रष्टाचार से लड़ने के जोखिम- धर्मेन्द्रपाल सिंह

जनसत्ता 8 अक्तूबर, 2014: प्रतिष्ठित पत्रिका ‘टाइम्स' ने 2011 में अपने एक अंक में दुनिया भर में हुए महाघोटालों की सूची प्रकाशित की थी। इस सूची में हमारे देश में हुए पौने दो लाख करोड़ रुपए के 2-जी घोटाले को दूसरा स्थान दिया गया। पहले नंबर पर अमेरिका का बदनाम वाटरगेट कांड था, जिसके खुलासे के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी सरकार में उच्च...

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डीजल सब्‍सि‍डी का सच, सरकार-कंपनि‍यों को मुनाफा, ग्राहकों का नुकसान, जानें क्‍यों

नई दि‍ल्‍ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और सरकार तेल कंपनि‍यों को इसकी बि‍क्री पर हो रहे नुकसान (26 जून 2010 से पेट्रोल की कीमत डीरेगुलेट हो चुकी है) पर करोड़ों रुपए की नकद सब्‍सि‍डी दे रही है। हालांकि‍, अब तेल कंपनि‍यों को पेट्रोल-डीजल की बि‍क्री पर होने वाला नुकसान केवल 1.33 रुपए रह गया है। वहीं, हाल ही में कंपनि‍यों ने डीजल के...

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बजट बाद वित्त मंत्री के नाम एक खत...गोविन्दो भट्टाचार्य

प्रिय वित्त मंत्री, यह आपकी सरकार का पहला बजट था। जनता ने भारी-भरकम जनादेश देकर आपको यह मौका दिया। पिछले शासन से अलग हटकर आपने जनता से बदलाव और बिना किसी खैरात के विकास करने का वादा किया था। वित्त मंत्री जी क्या हुआ इन वादों का? तीस सालों में पहली बार आपकी पार्टी पूरी तरह से बहुमत में आई। यह राष्ट्र बखूबी जानता है कि पिछली सरकार ने अपने शासन में...

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रिलायंस ने गैस मामले में कर दी बड़ी मांग

रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच प्राकृतिक गैस की कीमतों का विवाद उलझता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार को आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) नोटिस भेज चुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गैस की बढ़ी कीमतें वर्ष 2012 से लागू करने की मांग रखी है। रंगराजन समिति ने 1 अप्रैल 2014 से नई कीमतें लागू करने की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार को अभी फैसला लेना है। इस बारे में वित्त मंत्रालय...

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