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सैटेलाइट से मकानों की गिनती का खर्च 1.63 करोड़, सूची पर भरोसा नहीं

रायपुर। सैटेलाइट से मकानों की गिनती (जीआईएस सर्वे) का खर्च केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र का ही 1.63 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बावजूद सर्वे रिपोर्ट और मकानों की संख्या की सूची पर नगर निगम भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक तरफ गणना में गड़बड़ी बताई जा रही है तो दूसरी तरफ हजारों मकानों के छूटने की बात सामने आई है। सर्वे करने वाली एजेंसी ने एक वार्ड को...

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पंजाब में किसानों को 15 व 80 रुपये का मुआवजा

संदीप सिह धामू, बठिडा। पंजाब में सफेद मक्खी की वजह से कपास की फसल बर्बाद हो गई है। इसको लेकर परेशान चल रहे किसानों के जख्म पर प्रदेश सरकार ने भी नमक छिड़कने का काम किया है। मुआवजे के नाम पर किसी किसान को 15 रुपये का चेक दिया गया है तो किसी को 80 रुपये का। इससे ज्यादा पैसे तो बैंक जाकर इस चेक को भुनाने में लग जाएगा। पंजाब...

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गांवों की ओर भी देखें हुक्मरान- देविन्दर शर्मा

किसी गांव की एक महिला बकरी खरीदना चाहती है। वह आर्थिक तौर पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। यह जानते हुए कि उसे मदद मिल सकती है, वह इस काम के लिए लघु वित्तीय संस्थान (एमएफआई) में संपर्क करती है। उसे लगभग 7,000 रुपए की जरूरत है। एक स्वयं सहायता समूह के जरिए काम कर रही एमएफआई उसे 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज के हिसाब से यह...

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झारखंड- राज्य भर में 27 लाख एकड़ है सरकारी भूमि

रांची: झारखंड में 27 लाख एकड़ से अधिक सरकारी भूमि है. राज्य भर में सरकारी भूमि का कुल रकबा 37 लाख एकड़ से अधिक है. इनमें से बंदोबस्त की गयी भूमि 16 लाख एकड़ से अधिक है. विभिन्न विभागों के पास 82,888 एकड़ सरकारी भूमि है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य भर से गैर मजरुआ (खास) और गैर मजरुआ (आम) जमीन की विवरणी तैयार की गयी...

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आर्थिक मोर्चे पर बदले नहीं हालात - डॉ. भरत झुनझुनवाला

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अर्थव्यवस्था पूर्ववत शिथिल पड़ी हुई है। दुकानदारों की मानें तो बिक्री में 20 फीसदी की गिरावट आई है। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार मोदी सरकार के आने के बाद दाम तीस प्रतिशत टूटे हैं। आश्चर्य है। आश्चर्य का कारण यह है कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आई है। स्पेक्ट्रम तथा कोयले...

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