नई दिल्ली। करीब 400 सूचीबद्ध कंपनियों ने अब तक अपने निदेशक मंडल में एक भी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है। जबकि सूचीबद्ध कंपनियों को बाजार नियामक सेबी के निर्देशानुसार एक अप्रैल तक यह काम पूरा कर लेना है। सेबी पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। समयसीमा के निकट आने के साथ कंपनियों की...
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जमीन किसान की या राज्य की- शंभुनाथ शुक्ल
आज भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध हो रहा है। पर अगर आजादी के तत्काल बाद सरकार किसान और उसकी जमीन के संदर्भ में अंग्रेजों के पूर्व की स्थिति बहाल कर देती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। यानी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारें भी विकास के लिए वही नीति अपनाना चाहती थी, जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों से पहले राजाओं, सुल्तानों व मुगलों के समय तक किसान ही जमीन...
More »घटता पैसा और ठहरे ग्राम न्यायालय
क्या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के अभाव में ग्राम न्यायालयों की संख्या नहीं बढ़ पा रही ? उपलब्ध सरकारी दस्तावेज के आंकड़ों से कम से कम इसी आशंका की पुष्टी होती है। केंद्र की पिछली सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री कपिल सिब्बल ने 18 दिसंबर 2013 को एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को बताया कि ग्राम न्यायालय एक्ट के अमल में आने के चार सालों में राज्यों को...
More »नहीं थम रहा राज्य में आलू किसानों के जान देने का मामला, अब मालदा में खुदकुशी
मालदा: मालदा में भी एक आलू किसान ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली है. गुरुवार सुबह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आलू किसान ने दम तोड़ दिया. 22 वर्षीय मृत आलू किसान का नाम भगत राय है. वह बामनगोला थानांतर्गत जगद्दला ग्राम पंचायत के हांसपुकुर गांव का रहनेवाला था. इस घटना में स्थानीय पंचायत की ओर से ब्लॉक प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गयी है. जिला शासक...
More »रिपोर्ट में खुलासा : कुपोषण से नहीं उबर पा रहे 44 फीसदी मासूम
शशिकांत तिवारी, भोपाल। प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषण से नहीं उबर पा रहे हैं। जबकि इन्हें शासन द्वारा पोषण, इलाज समेत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई जिलों में तो ऐसे बच्चों की संख्या एक तिहाई तक पहुंच गई है। इस मामले में राजधानी की स्थिति तो और भी बुरी है। यहां पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों में से 47 फीसदी ही कुपोषण को मात दे...
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