कोई और देश यहां भूख मिटाने नहीं आयेगा. संविधान में भी कहा गया है कि लोगों की भूख मिटाना सरकार का दायित्व है. ऐसे में भूखे लोगों की उपेक्षा कर अनाज का निर्यात अपराध ही है. देश में बंपर फसल को देखते हुए अनुमान है कि आगामी एक जून तक गेहूं और धान का भंडार करीब 7.5 करोड़ टन का हो जायेगा. दूसरी ओर देश में 32 करोड़ लोग आज भी...
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रेलवे ने अब तक अधिग्रहित भूमि के मालिकों को क्यों नहीं दी नौकरी
पटना। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को रेल मंत्री मुकुल राय से नई दिल्ली के रेल भवन में मुलाकात की। रूडी ने रेल मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सारण जिला स्थित रेल चक्का कारखाना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मालिकों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलने की बात कही गई है। रूडी ने कहा कि सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के लगभग...
More »इस प्रतिबंध के बड़े खतरे- योगेन्द्र यादव
बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के कार्टून पर मचा हंगामा पिछले हफ्ते भर से एक विडंबना की शक्ल में मेरी सोच से लगातार टकरा रहा है. राष्ट्रीय पाठय़पुस्तकों में शायद पहली बार आंबेडकर को भारतीय गणतंत्र के प्रमुख संस्थापकों के तौर पर दिखाने की कोशिश की गयी थी. लेकिन, संसद में इस कोशिश पर ही इस दलील के साथ हमला बोला गया कि किताब में शामिल एक कार्टून उनका अपमान करता है....
More »आरटीआई में हाईकोर्ट के बनाए नियमों को चुनौती
सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आवेदकों को जानकारी देने के बदले 500 रुपये का शुल्क निर्धारित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रति पन्ने दर 15 रुपये तय की है। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में एनजीओ कॉमन कॉज ने कहा है कि 500 रुपये प्रति सूचना की दर से अर्जी का निपटारा करना सूचना का अधिकार कानून की...
More »हमने पत्रकारिता के उसूलों की हिफाजत की
बोफोर्स कांड अब एक ऐसा नासूर बन गया है, जो रह-रहकर रिस उठता है। स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ नई बातें कही हैं, जिनसे यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। बोफोर्स सौदे में शीर्ष स्तर पर हुए भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ, उसमें द हिंदू अखबार के पूर्व प्रधान संपादक एन राम का किरदार काफी अहम था। एन राम...
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