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जजों की नियुक्ति: सरकार-न्यायपालिका का विवाद सुलझा, CJI ने दिए संकेत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने सोमवार को संकेत दिया है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर तनातनी खत्म हो गई है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और न्यायपालिका सहमति की ओर है। इस बात की संभावना का संकेत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि मेमोरैंडम ऑफ प्रसीजर (MoP) इस महीने के अंत तक...

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स्वच्छता, समाज और सरकार-- सुभाष गताडे

एक सौ पांच साल की कुंवर बाई, जिन्होंने अपनी बकरियां बेच कर शौचालय का निर्माण कराया, ‘स्वच्छता दिवस' के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित की जाएंगी। खबरों के मुताबिक कुंवर बाई ने कोटाभररी नामक अपने गांव (जिला राजनांदगांव) में स्त्रियों को खुले में शौच जाने की असुविधा से बचाने के लिए यह निर्माण कराया। बेशक कुंवर बाई का सरोकार व त्याग काबिले-तारीफ है और उनको स्वच्छता दूत नियुक्त किया जाना,...

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बजट 2016 : सरकार ने कहा विकास-बजट, नागरिक संगठनों ने 'किसान-विरोधी'

  बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

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खेल से वंचित होते बच्चे-- सुभाष गताडे

दिल्ली के मुंडका इलाके के बच्चे इन दिनों दुखी हैं। दरअसल, इस इलाके में उपलब्ध एक सौ सैंतालीस एकड़ खुली जमीन पर सरकार ने औद्योगिक परिसर बनाने का निर्णय लिया है। इसके इर्दगिर्द कम-से-कम आठ लाख लोग रहते हैं, जिनके बच्चों के खेलने के लिए यही एकमात्र खुली जगह है। जाहिर है कि इससे न केवल प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी बल्कि बच्चे खुले में ही खेलने के लिए मजबूर होंगे...

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आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए: ममता बनर्जी

कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि एलपीजी गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  से इस कदम की समीक्षा करने का आह्वान किया.  ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधार कार्ड जरुरी नहीं बनाया जाना चाहिए. केवल 15-20 फीसदी लोगों को ही यह कार्ड मिला है.’’  उन्होंने कहा , ‘‘उन्हें...

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