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मिनटों में दाल और फल की सेहत की हो जाएगी जांच, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने विकस‍ित की तकनीक

 हिंदुस्तान हिंदी न्यूज, 10 अक्टूबर बाजार में ठेले पर बिकने वाला फल और किराना की दुकानों पर मिलने वाली दाल आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, इसकी जानकारी अब आपको बड़ी आसानी से चंद मिनट में मिल सकेगी। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रो. केएन उत्तम ने नई तकनीक विकसित की है। यह शोध नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (नासी) के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस...

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चालू खरीफ सीजन में रिकार्ड 15.05 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान तिहलन और मोटे अनाजों का उत्पादन घटेगा

-रूरल वॉइस, चालू खरीफ सीजन 2021-22 में रिकार्ड 15.05 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। लेकिन मोटे अनाजों और तिलहनों का उत्पादन पिछले साल से कम रहेगा। वहीं दालों का उत्पादन पिछले खरीफ सीजन से अधिक रहने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गये खरीफ सीजन के उत्पादन के पहले आरंभिक अनुमानों में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि खरीफ सीजन...

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दलहन के पारंपरिक किसानों का समर्थन करने से मिल सकती है दालों की आत्मनिर्भरता

-डाउन टू अर्थ, दालों की जमाखोरी हमेशा महंगाई लेकर आती है। दालों की महंगाई जमाखोरी का एक संकेतक बन गई है। शायद इसी भय से बीच-बीच में कानून में फेरबदल और बदलाव होते हैं। स्वतंत्र व कानून मामलों की शोधार्थी व नीति विशेषज्ञ शालिनी भुटानी का यह आलेख इन्हीं परेशानियों की तहें खोल रहा है :  भारत सरकार स्पष्ट रूप से जमाखोरी को लेकर चिंतित है, जो ऐसे समय में दालों की...

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भारत में दलहन नीति की आवश्यकता

-डाउन टू अर्थ, हर भारतीय रसोई में दाल का तड़का भारतीय आहार की एक विशिष्ट पहचान है ,जो अनाज के पूरक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रोटीन का आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करती है। दालों में विभिन्न अमीनो एसिड की उपस्थिति वाले शरीर निर्माण गुणों के कारण इनका सेवन किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। दलहन के उत्पाद जैसे पत्ते, पॉड कोट और चोकर पशुओं को सूखे चारे के रूप...

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किसान हित के दावों के बीच सरकार ने लक्ष्य के मुकाबले छह फीसदी से भी कम दालें और तिलहन खरीदा

-द वायर, मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ छह महीने से भी अधिक समय से चल रहे आंदोलनों के बीच केंद्र ने साल 2021-22 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है. भाजपा और केंद्र सरकार इस मौके को किसानों के प्रति अपनी छवि सुधारने के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र...

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