मुंबई: कथित धार्मिक भेदभाव के एक मामले में एक युवा एमबीए स्नातक को उसके मुसलमान होने के कारण एक हीरा निर्यात कंपनी ने नौकरी देने से इनकार कर दिया. इस पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने व्यवसाय प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण मांगा है. भाजपा नीत केंद्र सरकार ने कथित घटना की निन्दा की है और कहा है कि धार्मिक भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातक जीशान...

चर्चा है कि आम चुनाव से पहले सरकार निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो पर सीमित ही सही, सूचना-समाचार आदि के स्वतंत्र प्रसारण की मंजूरी दे सकती है.   लेकिन यह फैसला लेने से पहले जनहित में सरकार को बहुत संजीदा होकर एक विचार करना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पहली बार कहा, ‘ध्वनि-तंरगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका उपयोग भी जनहित में होना...

र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

जनसत्ता 8 नवंबर, 2012: बेचैनी हर किसी में है। आम आदमी की बेचैनी रोज-रोज की परेशानी से जूझते हुए पैदा हुई है। खास लोगों की बेचैनी सत्ता-सुख गंवाने के डर से उपजी है। विरोध में उठे हाथ गुस्से में हैं। गुस्सा जीने का हक मांग रहा है। सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं है तो वह गुस्से में उठे हाथों को चिढ़ाने के लिए और ज्यादा गुस्सा दिलाने पर आमादा है। गुस्सा...

अंबरीश कुमार, लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को रविवार की आधी रात  सत्याग्रह से उठाकर गिरफ्तार कर छिंदवाड़ा जिले में जेल भेजे जाने का कई किसान संगठनों और जन संगठनों ने विरोध किया है। किसान मंच, भारतीय किसान यूनियन, किसान संघर्ष समिति, इंसाफ के अलावा गांधीवादी और समाजवादी संगठनों ने भी मेधा पाटकर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। किसान संगठन इसके विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे...