नई दिल्ली। भारत में भ्रष्टाचार कम होने की जगह लगातार बढ़ रहा है। यह बात हाल में 'ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल' नाम के संगठन की ओर से किए गए सर्वे में सामने आई है। यह सर्वे भारत के नौ राज्यों में किया गया था, जिसमें 45 फीसद लोगों ने माना कि पिछले एक साल में उन्होंने अपना काम करवाने के लिए कम से कम एक बार तो रिश्वत दी ही थी। गौरतलब है...

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल। प्रदेश की कई संवैधानिक संस्थाएं लंबे समय से प्रभारियों के भरोसे चल रही हैं। हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार को लोकायुक्त संगठन और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं में पूर्णकालिक मुखिया की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। प्रदेश का शीर्ष संवैधानिक राज्यपाल का पद भी बीते एक साल से खाली है। लोकायुक्त का पद खाली सरकार का दावा...

वैभव श्रीधर, भोपाल। मनरेगा में अभी तक काम नहीं होने के बावजूद भुगतान करने, माप गलत लेने, मजदूरी देने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगते आए हैं पर पहली बार दोहरे भुगतान (डबल पेमेंट) का मामला सामने आया है। रायसेन के उदयपुरा सहित छह विकासखंडों की जनपदों में 11 लाख रुपए से ज्यादा का दोहरा भुगतान कर दिया गया। जांच में ये गड़बड़ी प्रमाणित भी हो गई है पर विधानसभा...

रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की लिंक)दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह...

बिना ग्राहक की गलती के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चुरा कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पहला मामला भारत में सामने आया है। अब तक उन्नीस बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा को चुराने बात कही गई है। एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चोरी का मामला तब सुर्खियों में आया जब भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छह लाख एटीएम-डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। जिन बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा...