मध्यभारत के जनजातीय इलाकों में तीन दशक से भी ज्यादा समय तक निस्वार्थ जनसेवा में जीवन बिताने वाले डाक्टर बिनायक सेन को देशद्रोह के आरोप में आजीवन कैद की सज़ा सुनाये जाने पर नागरिक संगठन हतप्रभ और आतंकित हैं। रायपुर के सेशन कोर्ट के जज ने बिनायक सेन के साथ पीयूष गुहा और नारायण सान्याल को भी देशद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनायी है।  देशभर में कोर्ट के...

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

यह बात अब आधिकारिक सूचना में आ चुकी है कि भारत में गरीबी पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। इस माह की 9 तारीख को सौंपी गई सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 37 फीसदी(2004-05) है ना कि 28 फीसदी, जैसा कि पहले के आकलनों में माना जाता रहा है।यदि तेंदुलकर समिति के आकलन में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई मौजूदा बढ़ोतरी को जोड़ दें...

Empty protest no substitute for rational framework In a voluminous 300-page report, a committee on agrarian relations and land reforms, headed by the Union rural development minister, has found fault with practically every aspect of land policy in India, attributing the rise of Naxalism, tribal and agrarian unrest entirely to this. However, despite its composition of a mix of officials, experts and activists, the committee has failed to come up with...

“This is a country on the make.” The speaker was a young assistant to one of India’s rising political stars. And from his perspective, it did look that way. We were sitting in the lobby restaurant of New Delhi’s luxurious Taj Mahal Hotel. That evening, the Taj was not only the place for a government reception following Prime Minister Manmohan Singh’s decisive re-election victory, but it was also the scene...