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गरीबों की कुर्की, अमीरों को ढील क्यों

बड़े कर्जदारों के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अमीर लोग करोड़ों का कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं , लेकिन बैंक उन पर कार्रवाई नहीं करते। वहीं,गरीब किसान अगर मामूली सा कर्ज न चुकाए तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। आरबीआई क्या कर रहा : मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की...

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सौर ऊर्जा की लक्ष्मणरेखा, खेत की मेड़ भी छुआ तो लगेगा करेंट

जंगली जानवरों और आवारा पशुओं द्वारा फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या से परेशान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों और बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। सोलर पैनलों की मदद से खेत में ही तैयार सौर ऊर्जा से अब खेतों को बिजली के साथ ऐसी अभेद्य बाड़ भी मिलेगी जिसे कोई जानवर लांघ नहीं सकेगा। हिमाचल प्रदेश ने इस...

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देर से मिला राहत भरा फैसला-- लक्ष्मीकांत चावला

जब आईपीसी में धारा 498-ए को शामिल किया गया था, तो समाज ने, विशेषकर वैसे परिवारों ने राहत महसूस की, जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ित थीं या निकाल दी गई थीं। लोगों को लगा कि विवाहिता बेटियों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। इससे दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वालों परिवारों में भी भय का वातावरण बना। शुरू में तो कई लोग कानून...

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हॉस्पिटल में "कैद" मनरेगा कर्मी की बॉडी को चंदा कर छुड़ाया, हंगामा

जबलपुर। दीनदयाल चौक पर स्थित स्वास्तिक अस्पताल में कैद मृतक की बॉडी को पंचायतकर्मियों ने चंदा कर छुड़ाया। इस दौरान अस्पताल में बाहर भारी हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव ब्लॉक में पदस्थ मनरेगा कर्मी अरविंद ठाकुर भोपाल में आयोजित आंदोलन से लौट रहा था। 28 फरवरी को दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आ गई थी। जिसके बाद उसे स्वास्तिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां मंगलवार...

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न्यायपालिका के सामने विश्वसनीयता का संकट : चीफ जस्टिस

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वें स्थापना दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा सवाल विश्वसनीयता का है. बडी संख्या में लंबित मामलों के चिंता का विषय होने के बीच प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि कई मौकों पर मामलों के निस्तारण में बार का रवैया बहुत सहयोगात्मक नहीं रहता है...

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