दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरिंदर कोली को मिली मौत की सज़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रक़ैद में बदल दी तो ये सवाल फिर उठा की क्या फांसी की सज़ा उचित है। सुरिंदर कोली की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही ठुकरा चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दो बार सज़ा टाली न होती तो अब तक उन्हें फांसी दी जा चुकी होती। जिस शख्स की...

अदालती फैसलों की कानूनी वजहें होती हैं। अदालतें बहुत सोच-समझकर, ध्यान से, अपने नतीजों पर आती हैं। उन्हें हमें बाइज्जत कुबूल करना चाहिए। उन पर अगर हमें कुछ कहना हो तो वह बहुत समझ-बूझकर, ध्यान से ही कहना चाहिए। वैसा ही इस छोटे-से रिसाले में करना चाहूंगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता-जी के 'केस" पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अव्वल, मैं उस मामले की तफसीली अंतर्वस्तुओं से वाकिफ ही नहीं। अच्छा ही है!...

नई दिल्ली। क्या देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त होने जा रही है? यह सवाल इसलिए उठा है, क्योंकि आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जजों की नियुक्ति संबंधित संशोधित बिल लोकसभा में पेश करेंगे और कांग्रेस के समर्थन से इसके पास होने की भी संभावना है। सरकार चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल ज्यूडिशियल...

नई दिल्ली (एजेंसी)। दवा कंपनियों ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के दवा की कीमत तय करने के अधिकार और उसके फॉर्मूले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। 30 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की बायो टेक्नोलॉजी कमिटी ने भी इस मामले में दखल देने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। फार्मा कंपनियों के मुताबिक एपीपीए के पास दवा की...

मानव स्वास्थ्य : कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से खाने-पीने के सामान हुए जहरीले यूरोप में भारतीय आम पर प्रतिबन्ध ने नीति निर्घारकों को सोचने का एक और मौका दिया है। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के खिलाफ पत्रिका लम्बे समय से मुहिम चलाता रहा है। अनेक शोध और अध्ययन बताते रहे हैं कि खाने-पीने की चीजों में जहर फैलता जा रहा है। सरकार से लेकर आम उपभोक्ता तक सभी को...