संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

हड्डियों और दांतो को कमजोर करने वाला फ्लोराइड अब देश के कई भागों में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कई राज्यों में भूजल में फ्लोराइड की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के सर्वे में ऐसे कई पॉकेटों का पता चला है, जहां भूजल में फ्लोराइड की मात्रा शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले स्तर तक पहुंच गई है। तेरह राज्यों के 28 जिलों में किए गए सर्वे...

चार साल के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, इंजीनियर जैसे तमाम अधिकारियों सहित लगभग 200 सरकारी कर्मचारियों की खुदकुशी छत्तीसगढ़ में फैले भ्रष्टाचार और उस पर सरकारी संवेदनहीनता की तरफ इशारा करती है. राजकुमार सोनी की रिपोर्ट. केस- एक भारतीय पुलिस सेवा के 2002 बैच के अफसर एवं बिलासपुर जिले में पुलिस कप्तान की हैसियत से तैनात राहुल शर्मा ने इस साल 12 मार्च, 2012 को खुदकुशी कर ली थी. उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स...

नई दिल्ली. विकलांगता के कारण राजधानी में 11 हजार 348 बच्चे बिना शिक्षा के ही परवरिश पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने विशेष अभियान शुरू किया है।   बुधवार से शुरू इस अभियान के तहत अब शिक्षा निदेशालय की ओर से नियुक्त रिसोर्स टीचर न सिर्फ बच्चों को...

जनसत्ता 1 नवंबर, 2012: पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त, लोकहित केंद्रित कल्याणकारी प्रशासन के वादों के साथ बारह अक्तूबर 2005 को यूपीए सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। देश में अपनी तरह का यह पहला कानून था, जिसने लोगों के हाथ में सूचना पाने का अधिकार दिया। इसके पहले 1923 का जो कार्यालय गोपनीयता कानून था वह ब्रिटिश-हितों के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि जनता को सरकारी...