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मप्र में खुलेंगे 400 लोकसेवा केंद्र

भोपाल, जागरण ब्यूरो। आम जनता की तकलीफें कम करने के लिहाज से मध्य प्रदेश में 400 लोकसेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कालेजों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों, लाइब्रेरियन एवं पीटीआई के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि करने का फैसला भी किया। इसके अलावा मेला प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न...

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मुख्यमंत्री के वादे के बाद भी जमीन के लिए तरस रहे किसान

भोपाल। करीब एक साल पहले राजधानी में उजागर हुए 1600 एकड़ जमीन घोटाले में अब तक न तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर हुई है और न ही रजिस्ट्री निरस्त करने की कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 169 किसानों में से किसी को भी जमीन वापस नहीं मिल सकी है।   पिछले साल 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि विकास बैंक द्वारा भोपाल जिले के किसानों की जमीन औने-पौने...

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सरकारी लेटलतीफी के चलते गरीबों के मकान 1 लाख रु. महंगे

भोपाल। केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1 लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ...

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दस जिलों में लागू होगा आजीविका मिशन

भोपाल। स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के दस जिलों में लागू होगा। इनमें मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, श्योपुर, धार, झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर शामिल हैं। इस मिशन का क्त्रियान्वयन राज्य आजीविका फोरम द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आजीविका फोरम की साधारण सभा की बैठक...

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गरीबों को दिया जा रहा घटिया चावल: सत्तापक्ष

भोपाल। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने राशन की दुकानों से घटिया चावल देने का आरोप लगाया। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी और गिरिजाशंकर शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारकों को अच्छी किस्म के क्रांति चावल की जगह दोयम दर्जे का चावल दिया जा रहा है। जबकि मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की ओर से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अच्छी किस्म का...

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