पटना: लोक सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, मगर स्थिति है कि एक सूचना हासिल करने में आवेदक के जूते तक घिस जाते हैं. तमाम दबाव के बावजूद अपने रुख पर कायम रहने की स्थिति में उनको प्रताड़ना भी ङोलनी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला बख्तियारपुर प्रखंड का है. आरटीआइ एक्टिविस्ट रामप्रवेश राय ने प्रखंड में लगे सोलर लाइट से जुड़ी जानकारी...

मुरैना। जिले में मांग के अनुरूप वैध रेत उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिले की मांग को पूरा करने के लिए चंबल के उस रेत की बिक्री का रास्ता निकाला गया है, जो रेत चंबल अभयारण्य सीमा के बाहर किसानों के आधिपत्य की जमीनों पर है। इस रेत को माइनिंग विभाग चिन्हित कर रहा है। यह रेत किसान रॉयल्टी अदा करने के बाद बेच पाएंगे। अंबाह, पोरसा क्षेत्र में माइनिंग...

नरसिंहपुर। प्रशासनिक भर्राशाही के कारण सोया में क्षति के बाद भी राहत से वंचित जिले के किसानों को इस बार सोया बीज देने कृषि विभाग के पास भी कोई जुगाड़ नहीं हैं। जिला प्रशासन ने सोया में आपदा के कारण हुई भारी क्षति के बाद भी शासन को जो रपट भेजी थी उसमें 0 से 24 प्रश नुकसान बताया था। बीज की कमी छुपाने अब कृषि विभाग किसानों को धान...

आम चुनाव की आपाधापी के दौरान रांची के पास नामकुम की चंद्रमुनि (25 वर्ष) की इलाज के अभाव में हुई मौत सुर्खियां नहीं बन सकीं. विडंबना है कि चंद्रमुनि खुद राज्य में सहिया अर्थात् गर्भवती महिलाओं के लिए अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट थीं, जिसने 15-20 महिलाओं की स्वास्थ्य प्रसूति में सहायता प्रदान की थी. चंद्रमुनि ने एक स्वस्थ्य बच्ची को जन्म दिया था, पर उसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती...

जगदलपुर (ब्यूरो) । राजधानी व बिलासपुर में चिटफंड कंपनियों की बड़ी धांधली उजागर होने के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। स्टील विलेज नगरनार में किसानों को मिले मुआवजे के बाद ग्रीनरे नामक कंपनी ने एवरग्रीन प्लान के तहत गोल्ड देने का प्रलोभन देकर चालीस फीसदी ग्रामीणों को जाल में फंसा लिया है। मुख्यालय के निर्देश पर जिला व पुलिस प्रशासन...