भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है। यह सभी मेले 6 जून से पूर्व आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में किसानों को एक ही समय में एक ही स्थान पर उन्नत कृषि तकनीकी एवं कृषि अदानों की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष के अनुसार इस बार...

रायबरेली। पतले गेहूं के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है और मालामाल हो रहे गेहूं केंद्र के प्रभारी एवं साहूकार। सेंटरों से किसानों का गेहूं वापस हो रहा, वहीं साहूकारों का गेहूं खुलेआम लिया जा रहा है। यही नहीं पतले के नाम पर किसानों से पचास से लेकर सत्तर रुपये तक प्रति क्विंटल वसूले जा रहे है। न देने पर उन्हें सेंटरों से वापस किया जा रहा है। हाल यह तब है जब...

नई दिल्ली !   सर्वोच्च न्यायालय ने पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और इन संस्थाओं के अध्यक्ष जैसे एकल पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के संवैधानिक प्रावधान की वैधता को मंगलवार को सही ठहराया है। अदालत ने यह भी कहा कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को सरकारी नौकरियों में एकल पदों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 243-डी (6) और अनुच्छेद 243-टी (6) इसलिए संवैधानिक...

रायपुर. आंबेडकर अस्पताल को भले ही राज्य का सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हेल्थ सेंटर का तमगा दिया जाने लगा है, लेकिन मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के नाम पर पुराना सिस्टम ही चल रहा है। गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज की उम्मीद लेकर आने वालों को यह जानकार हैरानी होगी कि यहां एक मरीज पर सरकार रोजाना केवल 1 रुपए 20 पैसे खर्च कर रही है। राज्य शासन ने अस्पताल का बजट 7 करोड़ तय...

हाथ में कापी, पुस्तक, पेन, कलम की जगह बच्चों को बोझ उठाना पड़ रहा है। गरीब घर के बच्चे बचपन से ही घर खर्च में माता-पिता की मदद करने पढ़ाई छोड़कर कार्य करने मजबूर हैं। शासन ने बालश्रम कानून बनाया है जिसमें १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चे मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन परिवार की आर्थिक पेरशानी को देखकर पेट पालने के उद्देश्य से आज छोटे-छोटे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं। गरीब...