जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

नई दिल्ली. पिछले हफ्ते से भारत का कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश ने जोर पकड़ा है। महंगाई दर के हाल ही में आए आंकडे भी साल 2012 के बाद के सालों में कम रहे है लेकिन, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूखे की हालत में किसी बड़े बदलाव के बड़े संकेत नहीं हैं। हालांकि पिछले महीने जहां देश में 43 फीसदी कम बारिश हुई थी वहीं अब बारिश की...

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए 494 डॉक्टरों (चिकित्सा अधिकारी) में से 304 डॉक्टरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी उजागर हुई है। इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रभारी उप संचालक डॉ.कीर्तिचरण उरांव को उनके पद से हटा दिया गया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आलम यह था कि नियुक्ति का आदेश हासिल करने वाले 494 डॉक्टरों को जब उनके दस्तावेज की जांच के लिए बुलवाया...

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बिहार में सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कई गड़बड़ियाँ सामने आई हैं. ये रिपोर्ट साल 2012-13 की है. कुछ प्रमुख गड़बड़ियाँ- 1. आबादी से अधिक नामांकन सीतामढ़ी, खगड़िया, किशनगंज और गया ज़िले में स्कूल जाने वाले बच्चों की आबादी से अधिक बच्चों का नामांकन स्कूलों में पाया गया. इन चार ज़िलों में स्कूल जाने योग्य बच्चों की कुल संख्या 22,18,089 है लेकिन इन...

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...