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केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ में नसबंदी से केवल 11 मौतों का दावा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान हुई मौतों के लिए संक्रमण और दवाओं की गुणवत्ता में कमी को जिम्मेदार बताया है, साथ ही मरने वालों की संख्या महज 11 बताई है। केन्द्रीय रसायन एवं और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान हुई महिलाओं की मौत में संक्रमण के साथ साथ...

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सत्यार्थी की ख्वाइश, इतिहास के पन्नों में सिमट जाए बाल श्रम

प्रभात खबर,नयी दिल्ली : बच्चों के प्रति जज्बे को वैश्विक आंदोलन के रूप में बदलने की अपील करते हुए नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने आज कहा कि वह चाहते हैं कि बाल श्रम इतिहास के पन्नों में सिमट जाये. नोबल शांति पुरस्कार ग्रहण करने के बाद ओस्लो से आज ही दिल्ली लौटे सत्यार्थी ने बाल श्रम के खिलाफ लंबित कानून को पारित किये जाने की भी वकालत की और कहा...

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लोक अदालतों में 47 लाख 894 से अधिक मामलों का निपटारा

नई दुनिया,जबलपुर। हाई कोर्ट की मुख्यपीठ के साथ ही प्रदेश की सभी अदालतों ने शनिवार को एक साथ नेशनल लोक अदालतों के जरिये चंद घंटे में 47 लाख 894 मामलों के निपटारे का कीर्तिमान रच दिया। जबलपुर की मुख्यपीठ के साथ ही इंदौर, ग्वालियर और प्रदेश भर की जिला-तहसीलों में ये अदालतें लगीं। इस दौरान 7 अरब 44 करोड़ 68 लाख से अधिक का राजस्व भी वसूला गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक...

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अभिव्यक्ति का अधिकार

जनसत्ता,(संपादकीय)पिछले कुछ सालों में इस पर काफी चिंता जाहिर की जा चुकी है कि फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर कुछ टिप्पणियों के आधार पर जिस तरह सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, उसका देश के लोकतांत्रिक ढांचे और बुनियादी उसूलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। खासकर सूचना तकनीक कानून की धारा 66-ए पर कई सवाल उठाए गए और अदालतों में इसके खिलाफ...

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7 घंटे में 754000 को मिली विवादों से आजादी

निराकृत मामले 0 प्रारंभिक विवाद 04.54 लाख 0 मनरेगा प्रकरण 02.47 लाख 0 राजस्व विभाग 01.20 लाख 0 न्यायालयीन 01.80 लाख 0 बैंक व वित्तीय संस्थान 15733 0 बिजली विभाग 23621 बिलासपुर (निप्र)। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच महज 7 घंटे में 7 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को विवादों से आजादी दिला दी है। अब इन्हें न तो पुराने मामले के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना...

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