यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आधुनिक दौर के हमारे धर्माचार्य या बाबा अपने जीवन या कर्म में सहजता, शालीनता और सादगी जैसे मूल्यों को अपनाने के बजाय राजाओं-महाराजाओं, सामंतों या नवधनाढ्यों जैसी महंगी चमक-दमक, विराटता या भव्यता क्यों पसंद करने लगे हैं? क्या श्री श्री रविशंकर का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव झारखंड, बिहार, यूपी, कनार्टक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा के किसी खाली इलाके में नहीं...
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श्रीश्री ने कहा- हम असमर्थ हैं, इतने जल्दी नहीं भर सकते पांच करोड़ का जुर्माना
श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम पर लगे पांच करोड़ के जुर्माने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में आज हुई सुनवाई में संस्था ने साफ कर दिया है कि वो जुर्माने की राशि को इतनी जल्दी नहीं भर सकते। एओएल ने एनजीटी को जवाब देते हुए कहा है कि वह एक चैरिटेबल संस्था है जिसके लिए दो दिन के अंदर पांच करोड़ का इंतजाम करना आसान नहीं है। संस्था...
More »श्री श्री रविशंकर का आयोजन : एनजीटी ने केंद्र से पूछा पर्यावरण मंजूरी जरूरी क्यों नहीं?
नयी दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मंगलवार को आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन के लिए हुई लंबी सुनवाई के बाद इसे अगले दिन यानी मंगलवार की सुनवाई तक के लिए टाल दिया. एनजीटी ने मामले की सुनवाई करते हुए आज केंद्र से पूछा कि इस आयोजन के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत क्यों नहीं है?आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट आॅफ लिविंग...
More »मोदी के बताए मार्ग से गांव की ओर मुड़ने को मजबूर हुए जेटली-- विनोद अग्निहोत्री
अपने पिछले दो बजटों से उलट मोदी सरकार ने तीसरे बजट में सरकारी खजाने का पिटारा गांव और किसान की तरफ खोलते हुए अपनी सूट बूट की सरकार की छवि बदलने की जो कोशिश की है,वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर की गई है। बजट भले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बनाया हो, लेकिन इस बजट के लिए विशेष इनपुट खुद प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री को...
More »अब कौन कहेगा सूट-बूट की सरकार? - लॉर्ड मेघनाद देसाई
वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही संतुलित और सधा हुआ है। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और एक तय सीमा अवधि में किसानों की आय...
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