कोलकाता। न्यायाधीशों की कमी के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट में साढ़े तीन लाख मामले लंबित पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक न्यायाधीशों के 40 पद रिक्त पड़े हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 58 है जबकि इस समय महज 18 कार्यरत हैं। हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष सरदार अमजद अली के मुताबिक केन्द्र व राज्य सरकार का कई बार इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन उनकी तरफ से...

फरीदाबाद. सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद सूरजकुंड की पहाड़ियों में बेखौफ अवैध निर्माण जारी है। कई जगह तो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे निर्माण में न केवल फर्म संचालकलिप्त हैं, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस तरह हो रहे निर्माण के कारण न केवल पर्यावरण की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहा है, बल्कि...

लुधियाना -महानगर की केंद्रीय जेल में बुधवार को मोहन सिंह नामक एक 42 वर्षीय कैदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव बाथरूम में लटकता हुआ मिला। चार बच्चों के पिता इस कैदी से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसने अपनी मौत के लिए दो साथियों को जिम्मेदार ठहराया है। जेल के उप-अधीक्षक एसपी खन्ना ने बताया कि मोहन सिंह ने आज प्रात: करीब छह बजे बाथरूम...

सुप्रीम कोर्ट का हालिया बयान कहता है-देश की अदालतों में कुल ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं। विधि मंत्रालय का सुझाव है कि देश में अदालतों की तादाद मौजूदा संख्या के पांच गुनी बढ़ायी जानी चाहिए। मगर सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम में प्रावधान किया है कि महज ५००० ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे- यानी अदालतों की संख्या में महज ५० फीसदी का इजाफा होगा...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों भूमि मालिकों के हितों के लिहाज से लाभदायक आदेश में व्यवस्था दी है कि सरकार उन्हें महज यह कहकर कम मुआवजा नहीं दे सकती कि अधिगृहीत की जा रही जमीन के विकास की कोई संभावना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार की अपील खारिज करते हुए दिया। इस अपील में राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।...