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करोड़ लोगों को झटका, 5 साल में सबसे कम हुई EPF की ब्याज दर

प्रोविडेंट फंड यानी PF पर सरकार ने ब्याज दर घटा दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65 फीसदी से घटाकर 8.50 फीसदी कर दी गई हैं. पिछले पांच साल में ये सबसे कम ब्याज दर है. -द लल्लनटॉप,  श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 5 मार्च, गुरुवार को ब्याज दर कम किए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक के...

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मजदूरों के पक्ष में एप्पल कंपनी के खिलाफ अमरीकी कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला

13 फ़रवरी 2020 को अमरीका में कैलिफ़ोर्निया की अदालत ने फैसला दिया है कि एप्पल कंपनी को उस समय की मजदूरी का भी भुगतान करना होगा जो समय वो कर्मचारियों के बैग और फ़ोन आदि की तलाशी में लगता है. कर्मचारी जब काम से छुट्टी करते हैं तो एप्पल कंपनी अपने हितों की सुरक्षा के लिए उनके फ़ोन और बैग आदि की तलाशी लेती है और इस कार्यवाही में कर्मचारियों...

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SBI की रिपोर्ट, 2019-2020 में कम होंगी 16 लाख नौकरियां

वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 16 लाख नौकरियां कम हो सकती हैं। हाल ही में जारी हुई एसबीआई की रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया है। इकोरैप (Ecowrap) नाम के एसबीआई के इस रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नई नौकरियों के अवसर सीमित हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 16 लाख कम नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। पिछले वित्तीय वर्ष...

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जंगलों की बढ़ोत्तरी के सरकारी आंकड़े तो अच्छे हैं लेकिन उन पर उठ रहे कई सवालों का क्या?

साल का अंत होते-होते मोदी सरकार ने “इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट – 2019” रिलीज़ कर दी. यह बताती है कि देश के कुल फॉरेस्ट (जंगल) और ट्री कवर (वृक्षारोपण) को मिलाकर देश की हरियाली में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है. यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) ने तैयार की है जो हर दो साल में जारी की जाती है. इसमें फॉरेस्ट सर्वे ने हरियाली की इस...

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एनपीआर एनआरसी नहीं है फिर इसको लेकर इतनी आशंकायें क्यों हैं?

पिछले दिनों देश भर में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुए. कई राज्यों में ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए और कई लोगों को इनमें जान गवानी पड़ी. इसके बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी रैली में जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक कभी भी मंत्रिमंडल या संसद में एनआरसी पर विचार ही नहीं हुआ है. हालांकि, देश...

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