बजट-2016 को सरकार ने विकास का बजट कहा और अखबारों ने सुर्खियां लगायीं-- ‘नमो ! ग्राम देवता’, ‘किसानों, गरीबों का बजट’, ‘अबकी बार, गांव चली सरकार’, ‘मेरा गांव, मेरा देश’!   लेकिन किसानों और वंचित तबके के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक संगठनों की राय एक अलग ही कहानी बयां करती है.   सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवारों की भुखमरी की स्थिति पर अपने सर्वेक्षण और हालात में फौरी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट...

आज हमारा गणतंत्र 66 साल का हो गया। लंबी गुलामी के बाद संघर्ष से मिली आजादी में गणतंत्र का यह सफर आसान हरगिज नहीं रहा। आजादी के साथ ही आयी विभाजन की विभीषिका से उबर कर भारत ने गणतंत्र की राह सोच-समझ कर ही चुनी थी। फिर भी अगर सफर आसान और परिणाम वांछित नहीं रहे, तो कारण विरासत में मिली जटिलताओं के साथ ही नीति-निर्धारण में दोष का भी...

अंबिकापुर(निप्र)। सरगुजा में सब्जी उत्पादक किसानों द्वारा संगठन बनाए जाने एवं स्वयं सब्जी बेचने के निर्णय से किसानों एवं थोक कारोबारियों में टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। सब्जी उत्पादक किसानों द्वारा मांगों,समस्याओं के निराकरण के लिए नवगठित संगठन बनाए जाने एवं थोक कारोबारियों द्वारा शोषण को लेकर किसानों का दर्द उठाए जाने पर थोक कारोबारियों के सम्मान व स्वाभिमान में चोट पहुंची। नतीजा यह हुआ कि बुधवार को...

बलबीर सिंह, ग्वालियर। सोयाबीन की खराब हुई फसल की बीमा का पैसा लेने के लिए विदिशा के किसानों ने दो साल तक संघर्ष किया। हाईकोर्ट में केस लड़ा और तीन लाख रुपए खर्च भी किए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय कृषि बीमा निगम ने किसानों को जो राशि दी उसे देखकर वे हैरान रह गए। किसी के खाते में 3 रुपए आए तो किसी को 6, 13, 25...

बी. डी. शर्मा (ब्रह्मदेव शर्मा) जी नहीं रहे, यह खबर मुझे रांची में मिली। उनका निधन 6 दिसंबर को हो गया। उस समय मैं झारखंड के मित्र सुनील मिंज से वहां तेज गति से होने वाले औदयोगिकीकरण की कहानियां सुन रहा था। जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधन किस तरह से आदिवासियों से छीने जा रहे हैं, यह झारखंड में देखा जा सकता है। यही हाल छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के...