पिछले तीन सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक अत्यंत अहम मामले की सुनवाई के साक्षी रहे हैं. शुक्रवार, 21 अप्रैल को जस्टिस एके सीकरी तथा जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम में किये गये नवीनतम संशोधन को चुनौती देनेवाली दो रिट याचिकाओं को सुना. इस अधिनियम में धारा 139एए को जोड़ कर यह संशोधन आयकर रिटर्न दाखिल करते वक्त एवं स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने और उसे कायम...

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ...

क्या सरकार बजट में मनरेगा को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे हट रही है ? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखने वाले नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 'हां, सरकार मनरेगा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है!'   नई दिल्ली स्थित विमेन्स प्रेस कॉर्प में बीते 19 अप्रैल को हुई एक बैठक में मनरेगा के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े जाने-माने कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्तर...

एंटी रोमियो अभियान के नाम पर की जा रही रही युवा जोडों की पकड धकड या पिटाई पर काँपने या झींकने से काम नहीं चलेगा| अगर भारतीय युवा पीढी को अपनी इच्छा से घर बाहर मिलने जुलने और निजी परिचय द्वारा बनी दुतरफा संतुष्टि को विवाह की अकाट्य पूर्व शर्त बनाना है, तो जान लें कि यह घर से सडक तक कई मोर्चों पर चलने जा रही एक लंबी लडाई...

माध्यम कोई भी हो, जब तक उसे विज्ञापन का साथ नहीं मिलता, तब तक उसका विस्तार संभव नहीं है। माध्यमों की प्रगति का यह सफर टीवी और अखबार से होते हुए अब इंटरनेट तक पहुंच गया है। अभी हम इंटरनेट विज्ञापनों के साथ जीना सीख ही रहे हैं, मगर बाजार इंटरनेट के माध्यम से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेना चाहता है। असल में, कंटेंट...