जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

पटना: राज्य सरकार ने मुखिया, उपमुखिया सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अब मुखिया, उपमुखिया व पंचायत सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी. यानी पंचायती राज मंत्री की इजाजत पर ही मुखिया के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही या छोटी-मोटी गलती पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी और शिकायतों की जांच एसडीओ से नीचे...

बिलासपुर : छत्तीसगढ के बिलासपुर जिले में नसबंदी के बाद आठ महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 32 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है. राज्य के मुख्‍यमंत्री रमन सिंह ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं वहीं मृतक के परिजनों को दो दो लाख मुआवजे की घोषणा की है. इससे पहले बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों...

बिलासपुर(निप्र)। परिवार नियोजन कल्याण का टॉरगेट पूरा करने नवीन जिला अस्पताल के सर्जन ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर शिविर में 6 घंटे के भीतर 83 महिलाओं की नसबंदी कर दी। इसके कारण ही तीन महिलाओं की जान चली गई। साथ ही 50 से अधिक बीमार हो गईं हैं। इसके बाद आनन-फानन में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने दवा, इंजेक्शन, लेप्रोस्कोप समेत अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया है। केंद्रीय परिवार...

रांची : राज्य के पांच जिलों में आम नागरिकों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है. इस बात का खुलासा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर केएस मीणा की समीक्षा रिपोर्ट से हुआ है. एडीजी ने समीक्षा रिपोर्ट सीआइडी द्वारा सितंबर माह की आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है. एडीजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सितंबर माह में राज्य के विभिन्न जिलों में 184 हत्याएं...