जनसत्ता 27 अगस्त, 2013 : रुपया लुढ़कता जा रहा है। इसे रोकने की भारत सरकार और रिजर्व बैंक की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। चारों तरफ घबराहट फैल रही है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल सहित तमाम आयातित वस्तुएं महंगी होने से महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। एक तरह से हम महंगाई का आयात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी...
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खाद्य सुरक्षा से दूर होगी कुपोषण की समस्या
डॉ राजवीर शर्मा आइएआरआइ पूसा इंस्टीटयूट में बतौर प्रिंसिपल साइंटिस्ट(एग्रोनॉमी-ब्रीड कंट्रोल) कार्यरत हैं. पेश है खाद्य सुरक्षा और किसानों की समस्या पर पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह से विशेष बातचीत : सरकार का दावा है कि खाद्य सुरक्षा कानून गरीबों के लिए है, इस लिहाज से मात्र 67 फीसदी लोगों को इसके दायरे में रखा गया है? इसका क्या मतलब हुआ क्या यह माना जाये कि देश में 67 फीसदी गरीब...
More »खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कांग्रेसी सांसदों के लिए विप जारी
नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश करने समेत कुछ अहम विधायी कार्य तय किए गए हैं। कांग्रेस इन्हें जल्द से जल्द पारित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी ने इसी उद्देश्य से पूरे हफ्ते उपस्थित रहने के लिए अपने सदस्यों के लिए तीन लाइन का विप जारी किया है। सदस्यों से सदन में मौजूद रहने को कहा गया है और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और...
More »जो अन्न उपजाता है वही भूखा रह जाता है : देविंदर शर्मा
खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध दो कारणों से हो रहा है. एक राजनीतिक और दूसरा कॉरपोरेट घरानों या उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों की ओर से. उनका कहना है कि खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होगा. इससे घाटा बढ़ेगा इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रु पए ख़र्च होने पर एतराज़ जताया जा रहा है....
More »2600 करोड़ कर्ज देने का लक्ष्य
कोलकाता: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सहकारिता बैंकों के विकास के लिए तृणमूल सरकार ने छह मंत्रियों को लेकर एक मंत्री समूह का गठन किया है, शनिवार को राइटर्स बिल्डिंग में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र के नेतृत्व में इस मंत्री समूह की पहली बैठक हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्र में स्थित 15 सहकारिता बैंकों को लेकर वित्त मंत्री...
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