देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

बैतूल (ब्यूरो)। जिले के भीमपुर ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी बहुल्य ग्राम सिमोरी स्थित शासकीय मिडिल स्कूल की छात्राओं को अब हर सप्ताह दूध पीने को दिया जाएगा। यहां शिक्षकों ने स्वयं के खर्च से कर्नाटक की तर्ज पर सर्व मिल्क योजना शुरू की है। दूध वितरण पर आने वाला खर्च हर सप्ताह एक शिक्षक उठाएगा। शनिवार को योजना का शुभारंभ किया गया। स्कूल में कुल 40 विद्यार्थियों में से 18 बालिकाएं हैं।...

हाइकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर लगायी रोक रांची : राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान एकल पीठ के आदेश पर स्थगनादेश (स्टे ऑर्डर) पारित कर दिया. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस प्रमाथ पटनायक की खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादियों को...

मौजूदा डिजिटल युग की नई पीढ़ी जिस सामूहिक व सामाजिक रूप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, उसे देखते हुए कई लोगों का मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। पर दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं, जो इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि स्मार्टफोन, टैबलेट, ई-रीडर्स व लैपटॉप जैसे गैजेट्स इस नई पीढ़ी की एकाग्रता व गहरे...

अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...