रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में...
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अब नंगे बदन प्रदर्शन करेंगे बेबस विस्थापित आदिवासी-- अनिल बंसल
दामोदर घाटी बिजली परियोजना के विस्थापित आदिवासी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड की भाजपा सरकार से भी हताश हो चुके हैं। मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के लिए समर्पित सरकार बताया था। पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार जिलों के 240 गांवों के हजारों विस्थापित आदिवासियों को उन्होंने भी न तो उनकी जमीन का मुआवजा दिलाया और न ही उनके पुनर्वास का वादा ही पूरा किया है।...
More »200 पार्टियों को चुनाव आयोग ने दिया झटका
चुनाव आयोग 200 राजनैतिक दलों को सूची से बाहर करने वाला है। इस संबंध में जल्द ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पत्र लिखकर सूचना दी जाएगी। सूची से हटाई जाने वाली पार्टियों की डिटेल्स से जुड़ी एक लिस्ट भी सीबीडीटी को भेजी जाएगी ताकि बोर्ड उनपर ‘कार्रवाई' कर सके। आयोग के अधिकारियों को शक है कि इनमें से ज्यादातर राजनैतिक पार्टियां और कुछ नहीं, काले धन को सफेद...
More »रुके सियासी चंदे का गोरखधंधा - भवदीप कांग
रु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा स्वरूप कुछ राशि अपने इस संगठन को भेंट करते हैं। यह राशि (जो कुछ सिक्के भी हो सकते हैं या हजारों रुपए के नोट भी) एक सादे लिफाफे में दी जाती है, जो संघ कार्यालय के संचालन के लिए होती है। इसी से प्रचारकों का खर्चा भी निकलता है। अब मोदीजी के 'कैशलेस भारतमें क्या ऐसी दान राशि सिर्फ चेक...
More »सरकार के लक्ष्य बदलने की वजह-- पवन के वर्मा
विपक्षी नेताओं में नीतीश कुमार संभवत: पहले ऐसे नेता थे, जिन्होंने नोटबंदी के पीछे की मंशा का समर्थन किया. कोई भी सरकार अगर कालाधन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई कदम उठाती है, तो उसे इसके लिए कम-से-कम संशय का लाभ तो मिलना ही चाहिए. हालांकि, जदयू की तरफ से बराबर यह बात कही जाती रही कि इतने बड़े कदम के लिए तैयारी नाकाफी रही. यह भी कहा...
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