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सपा, जेडीयू भी रीटेल में विदेशी निवेश के खिलाफ

खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रस्ताव का विरोध करनेवालों में यूपीए की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी शामिल हो गई है. इससे पहले वामपंथी पार्टियाँ और जनता दल (सेकुलर) जैसी पार्टियाँ सरकार से माँग करती रही हैं कि वो बिना व्यापक सहमति के इस विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़े. इससे जुड़ी ख़बरें समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, सीपीएम महासचिव प्रकाश कारत, सीपीआई महासचिव एस सुधाकर रेड्डी, फ़ॉरवर्ड ब्लॉक नेता देबब्रत बिस्वास,...

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भूमिहीनों को मिले भूमि का अधिकार

देश के आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे हैं। जिन किसानों के पास जमीनें हैं, उनसे विकास के नाम पर जमीनों को छीना जा रहा है। वहीं जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर बसाने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है। एकता परिषद व सहयोगी संगठनों द्वारा समग्र भूमि सुधार तथा वंचितों को हक दिलाने के लिए जनसत्याग्रह 2012 आंदोलन चलाया जा रहा है।...

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बिना खाद वाली फसलें तैयार करने की कोशिश

गेट्स फाउंडेशन अनुवांशिक रूप से संवर्धित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज की फसलों का विकास करने के लिए ब्रितानी शोधकर्ताओं की एक टीम को एक करोड़ डॉलर की सहायता देगा. अनुवांशिक संवर्धन के क्षेत्र में ये ब्रिटेन में सबसे बड़े एकमुश्त निवेशों में से एक है. इस राशि से होने वाले शोध में मक्का, गेहूं और चावल की ऐसी फसलें उगाने की कोशिश होगी जिनके लिए बहुत कम खाद की जरूरत होगी...

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कितना सुधार पाएंगे मनमोहन- परंजय गुहा ठाकुरता

देश के एक बड़े तबके, खासकर उद्योग जगत, को यह लगने लगा है कि मनमोहन सिंह द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद आर्थिक सुधारों की गति में तेजी आएगी। अटके हुए अनेक प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि मनमोहन सिंह ही भारतीय अर्थव्यवस्था के तारणहार साबित होंगे। पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े सारे नीतिगत फैसले...

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जमीन पक रही है- भारत डोगरा

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...

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