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पालीथिन के खिलाफ चला जन अभियान

संवाद केन्द्र, शिमला : 'पालीथिन हटाओ, पर्यावरण बचाओ' मुहिम सोमवार से प्रदेशभर में शुरू हुई। 26 दिसंबर तक चलने वाली इस मुहिम के तहत पालीथिन एकत्र किया जाएगा और इसे लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। जहां वह इसका प्रयोग सड़कों के निर्माण में करेगा। इस मुहिम में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शिमला जिला में ग्राम पंचायत थड़ी में उपायुक्त शिमला जेएस राणा ने इस मुहिम की शुरुआत की।...

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दागी संभाल रहे गांवों की जिम्मेवारी

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर : गांवों की सरकार के नाम से पहचानी जाने वाली पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं में दागी के तौर पर 1355 सरपंच और प्रधान के नाम सामने आए हैं। इनमें से 158 को राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले क्लीनचिट दे दी है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा सोमवार को होने की उम्मीद है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस तरह से...

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नरेगा के जमीनी समीकरण- सामाजिक अंकेक्षण और सरपंच

सुख अकेले टहलते हैं,दुःख झुंड बनाकर रहते हैं।सुख चेहरे से छलकता है,दुःख चेहरे पर जमा रहता है।सुखों के लिए चौराहे होते हैं और दुःखों के लिए वह कोना जहां किसी की गुजर ही नहीं। गुलाबी नगरी जयपुर में गुजरे 15 दिसंबर को स्टेशन से लगते जीपीओ के पास बने शहीद स्मारक के घेरे में आलम कुछ ऐसा ही था।   कुल 1 हजार की तादाद में पगड़ियां थीं और उनका रंग मटमैलेपन के बीच पूरी शान...

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जमींदोज हुआ डेहरी का बाध उद्योग

डेहरी-आनसोन (रोहतास) एक दशक पूर्व तक करघे की खट-खट से गुलजार रहने वाले डेहरी के शिवगंज, कमरनगंज व चौधरी मुहल्ले की मशीने शांत पड़ गयी हैं। संरक्षण के अभाव में बाध (रस्सी) का कुटीर उद्योग जमींदोज हो गया। इससे कभी सैकड़ों निषाद परिवारों के घर के चूल्हे चलते थे, आज वे दिहाड़ी मजदूर बन गये हैं। नगर परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले चौधरी मुहल्ला, शिवगंज व कमरनगंज में लगभग 85 परिवार इससे जुड़े थे। प्रत्यक्ष...

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नरेगा में भ्रष्टाचार रोकेंगे : सीएम

नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...

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