नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि उसके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले एक साल के दौरान लागू किया जाना है। लोकसभा में दो दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के इस महत्वकांक्षी विधेयक में देश की 82 करोड़ जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस...

नई दिल्ली। लंबे इंतजार और गतिरोध के बाद आखिरकार ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विधेयक पास होने के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में मौजूद थे। विधेयक पास करने से पहले सदन ने विपक्ष की ओर से पेश संशोधनों को नामंजूर कर दिया। इस विधेयक में देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ता अनाज मुहैया कराने का प्रावधान...

खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

जनसत्ता संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली अन्नश्री योजना को व्यापक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि इस योजना का फायदा अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को मिल सके। प्रस्ताव में उदार पात्रता मानदंड का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली...

आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्‍ध कराने का गुणगान करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद भी उस राशन के हकदार बने हुए हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का राशन लेते हैं। यह जानकारी शिमला के संजौली निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रवि कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत मिली है। पिछले तीन महीनों की सूचना के अनुसार सूबे में मुख्यमंत्री, नौकरशाह और कई अन्य नेता पीडीएस का राशन ले...