केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के वर्षभर के पहले अग्रिम आकलन के मुताबिक सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर का आंकड़ा अनुमान से काफी कम आया है. सीएसओ का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी 6.5 फीसदी के दर से बढ़ेगी, जबकि रिजर्व बैंक का आकलन 6.7 फीसदी का था. यह अन्य अनुमानों से भी कम ही है. अपने-आप में जीडीपी की वृद्धि दर शायद बहुत अधिक...
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नये साल की यही शुभकामना !-- योगेन्द्र यादव
अगर चंपारण और रूस की क्रांति के लिए प्रसिद्ध 1917 देश और दुनिया में संभावनाएं खुलने का वर्ष था, तो 2017 देश और दुनिया के सिकुड़ने का साल माना जायेगा. यह साल संभावनाओं के सिकुड़ने का साल था और संवेदनाओं के सिमटने का साल था. बीते साल में भाजपा का विस्तार और लोकतंत्र का पराभव जारी रहा. भाजपा चुनाव भी जीती और राजनीति के खेल भी. उत्तर प्रदेश में...
More »5 महीनों के न्यूनतम स्तर पर GST संग्रह, 18 जनवरी को काउंसिल की बैठक
नई दिल्ली। केंद्र और राज्यों की लगातार कोशिशों के बावजूद जीएसटी संग्रह में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार दूसरे महीने गिरावट के साथ नवंबर माह के लिए जीएसटी संग्रह घटकर 80,808 करोड़ रुपये रह गया है जो बीते पांच महीनों में अब तक का न्यूनतम है। माना जा रहा है कि इस गिरावट के मद्देनजर जीएसटी काउंसिल आने वाले दिनों में जीएसटी की दरें घटाने से...
More »जीएसटी: मार्च तक बिना बिके प्रोडक्ट पर लगेंगे MRP स्टिकर, सरकार की मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कंपनियों को अनुमति दी है कि वो बिना बिके प्रोडक्ट पर मार्च 2018 तक एमआरपी का स्टिकर चिपका सकेंगे। इस एमआरपी स्टिकर पर जीएसटी के बाद कीमतों में आए बदलाव की कीमत छपी हुई होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी दी है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के देशभर में लागू किए जाने के बाद कंपनियों से कहा...
More »हमारे लोकतंत्र का शीत सत्र-- मोहन गुरुस्वामी
संसद का अत्यंत विलंबित शीत सत्र शुरू हो चुका है. इसमें मची चीख-पुकार के सिवाय, मेरी समझ से यह समाप्तप्राय है. ऐसे बहुत-से मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए थी, मगर वह नहीं होगी जैसे, राफेल, प्रस्तावित वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (एफआरडीआई) बिल, जीएसटी का क्रियान्वयन, नोटबंदी की सामाजिक एवं आर्थिक कीमतें, ग्रामीण संकट, आदिवासी अशांति, नेपाल की घटनाएं, मालदीव के साथ चीन का मुक्त व्यापार करार....
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