पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

ठंडे बस्ते में योजना, नहीं बढ़ पा रहा काम, स्लम के पुनर्विकास के प्रोजेक्ट भी नहीं हुए चिह्नित पटना :शहरी निकायों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना ठंडे बस्ते में है. बिहार सरकार की किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 लागू होने के बाद भी इस वर्ग के लोगों को योजना...

नई दिल्ली। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने व क्षेत्रीय चक्रवात की स्थिति बनने से देश के कई राज्यों में बर्फबारी, बारिश और ओलों ने कहर बरपाया है। तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते यूपी के अलावा बिहार, राजस्थान में भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे भी आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश ने कहर बरपा। इस दौरान तीन मासूमों समेत 18 लोगों...

मानव जाति की मूल आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान का ही नाम आता है। इनमें रोटी सर्वोपरि है। रोटी यानी भोजन की अनिवार्यता के बीच आज विश्व के लिए शर्मनाक तस्वीर यह है कि वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी भुखमरी का शिकार है। भुखमरी की इस समस्या को भारत के संदर्भ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया...

कटंगी, नईदुनिया न्यूज। सरकार गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे रही है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते इसके लाभ से हितग्राही वंचित हैं। ये हालात जनपद पंचायत कटंगी के नंदलेसरा गांव के है। यहां पर 20 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था। जिसमें महज 10 हितग्राहियों को ही लाभ मिल सका है। वहीं 10 हितग्राही वंचित हो गए है। इधर, संबंधित विभाग को शिकायत करने...