अपने बहीखातों को दुरस्त करने के प्रयास स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों ने वित्त वर्ष 2012-15 के दौरान 1.14 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को बटटे खाते में डाला। बैंकों ने 2014-15 में जो राशि बटटे खाते में डाली, वह इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 53 फीसदी अधिक थी। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकों ने 52,542 करोड़ रुपए बटटे खाते में...

देश की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 6.2 प्रतिशत बढ़कर 6,452.58 रुपये मासिक रहने का अनुमान है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के आंकड़ों में यह कहा गया है। सीएसओ द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक आधार पर (2011-12 के मूल्यों पर) देश की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 77,431 रुपये वार्षिक रहने का अनुमान है जो 2014-15 में 72,889 रुपये वार्षिक थी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय...

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून(मनरेगा ) को 10 साल पूरे हो गए हैं। एनडीए सरकार का दावा है कि इसके शासन के चलते इस योजना को लागू करने में बदलाव आया है। इस दावे की सच्‍चाई पर सवाल उठना लाजिमी ह‍ै क्‍योंकि कई जगहों पर इसे लागू करने में कमियां रही है। इस पर ध्‍यान देने के लिए हम तेलंगाना के महबूबनगर जिले के घटू मंडल का उदाहरण...

मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत उम्मीदें थीं। गए साल बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में फसलें तबाह हो गई थीं। कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में किसान उत्सुकतावश नई फसल बीमा योजना की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। हालांकि नई योजना को सरकार की ओर से गेमचेंजर बताया गया, लेकिन मैं जब इसकी...

जमीन अधिग्रहण के बदले सरकार जाे मुआवजा देती है, वह रैयताें तक नहीं पहुंच पाता. बिचाैलिये खा जाते हैं. पूरा रैकेट है. अफसराें-दलालाें की सांठगांठ ने गरीब आदिवासियाें काे सड़क पर ला दिया है. ऐसे ताे यह पूरे राज्य में हाे रहा है, लेकिन धनबाद में सबसे ज्यादा. धनबाद से सटा दुहाटांड़ गांव में सरकार ने रिंग राेड के लिए आदिवासियाें की 269़ 5 डिसमिल जमीन अधिग्रहीत की. कुल 4.46...