नए साल की शुरुआत हो चुकी है। यह साल मौजूदा सरकार के लिए सबसे महत्‍वपूर्ण हैं, क्‍योंकि आगामी कुछ माह बाद आम चुनाव होना है। ऐसे मौके पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट (CGA) की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सीजीए की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए सरकार ने अपनी आय से दोगुना ज्‍यादा खर्च कर दिए हैं। सीजीए वित्‍त मंत्रालय का ही हिस्‍सा है जो हर माह के अंत में राजकोषीय घाटे...

कागज पर परिभाषा बदल दो, सच्चाई बदल जायेगी ! गरीबों की संख्या कम बताने के लिए के लिए योजना आयोग इस साल कुछ ऐसा ही करतब दिखायाथा!निशक्तजन(Disabled) की परिभाषा बदलकर सच्चाई बदलने का कुछ ऐसा ही करतब 2011 की जनगणना में भी दिखाया गया है। निशक्तजनों की संख्या के बारे में 2011 की जनगणना के नये आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक निशक्तजनों की...

तकरीबन आधे ग्रैजुएट्स अंग्रेजी में काफी कमजोर पाए गए हैं, उनमें बुनियादी ज्ञान का भी है सख्त अभाव एस्पाइरिंग माइंड्स की रिपोर्ट महज 2.59% ही फंक्शनल रोल जैसे एकाउंटिंग के लिए पाए गए हैं फिट 15.88% स्नातक सेल्स संबंधी नौकरियों के लिए नजर आए हैं उपयुक्त 21.37% ग्रैजुएट्स हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) से जुड़ी नौकरियों के लायक 84% स्नातक नहीं हैं एनालिस्ट की भूमिका निभाने...

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद आलोचनाओं के घेरे में आई पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने समेत कई कदम उठाए हैं लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आने के बजाए इनमें बढोतरी देखने को मिली है। पिछले 13 वर्षों में इस वर्ष बलात्कार के मामले सर्वाधिक हुए , लेकिन दिल्ली पुलिस का...

विगत आठ सालों में कितने लोगों ने आरटीआई एक्ट के इस्तेमाल के कारण जान गंवाई और कितने लोगों पर जानलेवा हमले हुए ? अगर आप सोचते हैं कि केंद्र सरकार इस प्रश्न का सही-सही उत्तर देगी तो आप भूल कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज(देखें नीचे दी गई लिंक) के अनुसार केंद्र सरकार के पास आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।  कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय...