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जच्चा-बच्चा योजना बनाने सात माह में भी नहीं जुटे अफसर

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान देखभाल और स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए राज्य सरकार सात महीने में भी योजना नहीं बना पाई है। इस संबंध में विभिन्न विभागों की मदद ली जानी है, लेकिन संबंधित विभाग के अफसर योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई बैठकों में दिलचस्पी नहीं हो रहे हैं। अफसर सात महीने में भी...

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गरीबों का भला ऐसे नहीं होगा- शीतला सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को दी गई चाय पार्टी के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे हर कार्य की दिशा कमजोर वर्गों के लाभ पर आधारित होगी इसलिए सभी सहयोगियों को भी इस पर अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि वे जो कार्यक्रम बनाएं, ध्यान रखें कि उससे गरीबों का कितना हितसाधन होगा। गरीबी मिटाओ का नारा और इसके लिए कार्यक्रम कोई नए नहीं हैं।...

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एनजीओ को विदेशी धन का हक- डा.भरत झुनझुनवाला

कुछ महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दी गयी रपट के अनुसार, भारत के विकास में कुछ विदेशी धन से पोषित एनजीओ बाधा बन रहे हैं. एनजीओ द्वारा प्राप्त धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने हाल में आदेश दिया है कि इनके द्वारा 20,000 से अधिक का भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा. ऐसा करने से एनजीओ के लिए धन का गैरकानूनी उपयोग करना कठिन हो जायेगा. तमाम देशों में...

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बड़े सवालों से मुंह छुपाता वाम- उर्मिलेश

चुनावी विफलताओं से उपजी हताशा और अपनी निष्क्रियता के चलते काफी लंबे समय से देश के पारंपरिक वामपंथी दल राष्ट्रीय-चर्चा से लगभग बाहर हैं. इधर, अचानक मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में महासचिव प्रकाश करात और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी के पक्ष-विपक्ष की दलबंदी के चलते वाम-राजनीति की एक खास बहस सामने आयी है. यह प्रमुखत: गंठबंधन की राजनीति को लेकर है. लेकिन इस बहस में वे सवाल कहीं नहीं...

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करोड़ों की जमीन एक रुपए में देने पर लगाई आपत्ति

हरीश दिवेकर, भोपाल। एक निजी मेडिकल कॉलेज को 50 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एक रुपए टोकन पर देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की राजी नहीं है। उन्होंने हेल्थ केयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी 2012 के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता बताते हुए इंदौर में प्रस्तावित नीमा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के मेडिकल कॉलेज को 20 एकड़ सरकारी जमीन देने का आवेदन खारिज कर दिया। मामले की गंभीरता को...

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