भीलवाड़ा. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सीपी जोशी पंचायतों की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनकी कल्पना है पंचायत में भी इंजीनियर और एमबीए जैसी योग्यता वाले युवा कमान संभालें। आईटी के जमाने में अभी चल रही व्यवस्था नाकाम-सी लगने लगी है। डा. जोशी रविवार शाम शहर के इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा सभा को संबोधित कर रहे थे।...

तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों की भी चिंता न करते हुए राजस्थान सरकार ने खनन के लिए सौ से ज्यादा ठेके जारी कर दिए। अरावली की पहाड़ियों पर चल रहे खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं और इस आदेश के आने के बाद भी सरकार द्वारा सौ से अधिक माइनिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पर्यावरण...

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जारी कूटनीति के बीच विकासशील देशों को एक बड़ा सहारा मिला है. विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट  में कहा है कि अब भी धरती के जलवायु को बचाना मुमकिन है, लेकिन धनी देशों को इसकी बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी. दिसंबर में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर होनेवाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से पहले जारी इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने धनी देशों...